Американская пловчиха Брекинн Уиллис лишилась победы в соревнованиях из-за чересчур оголённых ягодиц. Судьи сочли купальник 17-летней спортсменки не соответствующим требованиям и дисквалифицировали её.
Как сообщает The Sun, заплыв на 100 метров вольным стилем проходил на Аляске. Сразу после своей победы Уиллис узнала об аннулировании результата. Судьи объяснили решение дисквалифицировать спортсменку тем, что её купальник недостаточно скрывал ягодицы. Арбитры сочли, что таким образом девушка хотела привлечь внимание.
Спортсменка пояснила, что подвернула плавательный костюм в области ягодиц, так как иначе плавать в нём ей было неудобно.
По словам тренеров, девушка тяжело восприняла решение о дисквалификации. Позже организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме: Уиллис оказалась единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она одна подверглась санкциям.
Ранее Telegram-канал Mash показал Навального с супругой, которые находятся в аэропорту. Они направились в Хельсинки, Соловьев же указал, что оппозиционер направился на отдых в Мексику.
Соловьев напомнил, что Навальный на пике протестов обещал «взять власть». Однако после обысков в штабах ФБК Навальный решил уехать, что деморализует его сторонников, считает журналист. «Не в подполье ведь ушёл» - считает он.
Навальный на самом деле — не «неистовый Марат», а удобная для власти политическая фигура. Он сделал все возможное, чтобы сыграть на руку власти в ходе прошедших выборов, уверен Соловьев. Во власть не попал ни один сторонник Навального, а системные партии усилились, заключил телеведущий.
Friday, September 13, 2019
Friday, September 6, 2019
Умер Роберт Мугабе: за что хвалят и проклинают экс-президента Зимбабве
В Сингапуре в возрасте 95 лет после продолжительной болезни скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, отстраненный от власти в результате переворота в ноябре 2017 года. Во главе южноафриканской страны Мугабе – то в качестве премьера, то в качестве президента – находился без малого сорок лет. Нынешний зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва, комментируя кончину своего предшественника и экс-соратника, назвал его «отцом-основателем» и «иконой освобождения».
Крепкий старик с усиками а-ля Чарли Чаплин (или Гитлер – кому как нравится), с повязанным на шее красным галстуком – таким запомнится Роберт Мугабе, человек, с чьим именем связывают разгул в Зимбабве коррупции и нарушений прав человека. И такая ассоциация имеет право на существование. Так же как стоит помнить и о том, что Мугабе действительно стал отцом-основателем современной независимой Республики Зимбабве, проведший десяток лет в тюрьме за участие в национально-освободительной борьбе.
Жизнь и смерть Роберта Мугабе вполне укладывается в формулу «это было навсегда, пока не кончилось».
Совсем еще недавно по историческим меркам жена патриарха зимбабвийской политики, в то время первая леди страны Грейс Мугабе патетически восклицала: «Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата. И вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе!». Но нет, похоже, госпожа Мугабе оказалась в корне неправа.
Когда припекло, то даже за живого Мугабе оказалось некому заступиться. В ноябре 2017 года Мугабе, отстраненный от власти де-факто, но не вполне формально, согласился на предложенные ему условия отставки. Пришедшие к власти военные пообещали президенту и его жене Грейс полный иммунитет, а также сохранение их частного имущества.
Биографию Мугабе можно разделить на две большие и неравнозначные главы: до прихода к власти и после. Происхождение у Роберта Мугабе – самое пролетарское: родился в семье плотника из племени зезуру народности шона. Закончил миссионерскую школу, потом работал учителем. Увлекся политикой и в начале 1960-х стал одним из основателей и лидеров Африканского национального союза Зимбабве (ЗАНУ), начавшего вооруженную борьбу против родезийского правительства.
В 1964-м Мугабе попал в тюрьму – и пробыл в заключении до 1974 года. Тут ему пригодились учительские навыки – учил грамоте заключенных. Но и сам не пренебрегал учебой: отбывая тюремный срок, сумел получить несколько университетских образований.
Тюрьма не сломила дух борца за национальное освобождение. Оказавшись на свободе, немолодой уже Мугабе с новым пылом включился в партизанскую борьбу, сосредоточившись на пропаганде и идеологии. Мугабе призывал свергнуть расистское правительство Родезии, отобрать принадлежащие белым «эксплуататорам-кровососам» земельные участки. И надо сказать, что когда Мугабе утвердился у валасти, то он действительно устроил «черный передел»: с принадлежавших им сельскохозяйственных угодий изгонялись фермеры европейского происхождения. А земли отходили в в пользу ветеранов партизанской войны.
Крепкий старик с усиками а-ля Чарли Чаплин (или Гитлер – кому как нравится), с повязанным на шее красным галстуком – таким запомнится Роберт Мугабе, человек, с чьим именем связывают разгул в Зимбабве коррупции и нарушений прав человека. И такая ассоциация имеет право на существование. Так же как стоит помнить и о том, что Мугабе действительно стал отцом-основателем современной независимой Республики Зимбабве, проведший десяток лет в тюрьме за участие в национально-освободительной борьбе.
Жизнь и смерть Роберта Мугабе вполне укладывается в формулу «это было навсегда, пока не кончилось».
Совсем еще недавно по историческим меркам жена патриарха зимбабвийской политики, в то время первая леди страны Грейс Мугабе патетически восклицала: «Однажды, когда Господь назначит умереть Мугабе, мы выставим на выборы его труп в качестве кандидата. И вы увидите, как люди проголосуют за труп Мугабе!». Но нет, похоже, госпожа Мугабе оказалась в корне неправа.
Когда припекло, то даже за живого Мугабе оказалось некому заступиться. В ноябре 2017 года Мугабе, отстраненный от власти де-факто, но не вполне формально, согласился на предложенные ему условия отставки. Пришедшие к власти военные пообещали президенту и его жене Грейс полный иммунитет, а также сохранение их частного имущества.
Биографию Мугабе можно разделить на две большие и неравнозначные главы: до прихода к власти и после. Происхождение у Роберта Мугабе – самое пролетарское: родился в семье плотника из племени зезуру народности шона. Закончил миссионерскую школу, потом работал учителем. Увлекся политикой и в начале 1960-х стал одним из основателей и лидеров Африканского национального союза Зимбабве (ЗАНУ), начавшего вооруженную борьбу против родезийского правительства.
В 1964-м Мугабе попал в тюрьму – и пробыл в заключении до 1974 года. Тут ему пригодились учительские навыки – учил грамоте заключенных. Но и сам не пренебрегал учебой: отбывая тюремный срок, сумел получить несколько университетских образований.
Тюрьма не сломила дух борца за национальное освобождение. Оказавшись на свободе, немолодой уже Мугабе с новым пылом включился в партизанскую борьбу, сосредоточившись на пропаганде и идеологии. Мугабе призывал свергнуть расистское правительство Родезии, отобрать принадлежащие белым «эксплуататорам-кровососам» земельные участки. И надо сказать, что когда Мугабе утвердился у валасти, то он действительно устроил «черный передел»: с принадлежавших им сельскохозяйственных угодий изгонялись фермеры европейского происхождения. А земли отходили в в пользу ветеранов партизанской войны.
Monday, August 26, 2019
Дьяволиада по-американски. Как "Сатанинский храм" стал оплотом религиозной свободы в США
Вам кажется, вы знаете, что такое сатанизм? А вот и нет, хотят сказать создатели нового документального фильма о "Сатанинском храме".
Несмотря на схожесть в названиях, "Сатанинский храм" не имеет ничего общего с "Церковью Сатаны", основанной в 1966 году в Сан-Франциско Антоном Шандором Ла-Вей.
Человеческие жертвоприношения? Нет. Они пьют кровь? Ничего подобного. Черная месса? Ну что-то похожее, да.
"Сатанинский храм" был основан в 2013 году с миссией "вдохновлять людей на доброжелательное отношение друг к другу и сострадание". Последователи этого движения считают, что человек должен следовать голосу совести, чтобы творить благородные дела, руководствуясь собственной свободной волей. Среди других миссий "Сатанинского храма": отказ от тиранической власти, защита здравого смысла и справедливости.
"Да здравствует Сатана?" (в российском прокате - "Во славу тьмы?") - фильм, снятый американским режиссером Пенни Лейн, рассказывает о попытках членов "Сатанинского храма" положить конец тому, что они считают "наступлением христианства на жизнь в США" - через растущее политическое влияние религии.
Как считают последователи "Сатанинского храма", о широком распространении своеобразной "теократии" в США свидетельствует появление памятника Десяти заповедям у здания Капитолия в Оклахома-сити.
Когда памятник был установлен, представители "Сатанинского храма" потребовали от властей выделить место для установки статуи, которая изображает Сатану в образе Бафомета - чтобы восстановить "космический религиозный баланс", нарушенный установкой памятника Десяти заповедям. При этом "Сатанинский храм" продолжал проповедовать учение в поддержку социальной справедливости и прав человека.
"Мы хотим, чтобы люди подумали о том, является ли США христианской страной. На самом деле, нет", - говорит один из основателей "Сатанинского храма" Люсьен Гривз, выпускник Гарвардского университета.
"Я узнала о "Сатанинском храме", когда они проводили кампанию в Оклахоме", - рассказывает режиссер, автор фильма "Да здравствует Сатана?" Пенни Лейн.
Несмотря на схожесть в названиях, "Сатанинский храм" не имеет ничего общего с "Церковью Сатаны", основанной в 1966 году в Сан-Франциско Антоном Шандором Ла-Вей.
Человеческие жертвоприношения? Нет. Они пьют кровь? Ничего подобного. Черная месса? Ну что-то похожее, да.
"Сатанинский храм" был основан в 2013 году с миссией "вдохновлять людей на доброжелательное отношение друг к другу и сострадание". Последователи этого движения считают, что человек должен следовать голосу совести, чтобы творить благородные дела, руководствуясь собственной свободной волей. Среди других миссий "Сатанинского храма": отказ от тиранической власти, защита здравого смысла и справедливости.
"Да здравствует Сатана?" (в российском прокате - "Во славу тьмы?") - фильм, снятый американским режиссером Пенни Лейн, рассказывает о попытках членов "Сатанинского храма" положить конец тому, что они считают "наступлением христианства на жизнь в США" - через растущее политическое влияние религии.
Как считают последователи "Сатанинского храма", о широком распространении своеобразной "теократии" в США свидетельствует появление памятника Десяти заповедям у здания Капитолия в Оклахома-сити.
Когда памятник был установлен, представители "Сатанинского храма" потребовали от властей выделить место для установки статуи, которая изображает Сатану в образе Бафомета - чтобы восстановить "космический религиозный баланс", нарушенный установкой памятника Десяти заповедям. При этом "Сатанинский храм" продолжал проповедовать учение в поддержку социальной справедливости и прав человека.
"Мы хотим, чтобы люди подумали о том, является ли США христианской страной. На самом деле, нет", - говорит один из основателей "Сатанинского храма" Люсьен Гривз, выпускник Гарвардского университета.
"Я узнала о "Сатанинском храме", когда они проводили кампанию в Оклахоме", - рассказывает режиссер, автор фильма "Да здравствует Сатана?" Пенни Лейн.
Tuesday, August 20, 2019
Российское министерство решило бороться с телефонами
Министерство просвещения порекомендовало регионам ограничить использование мобильных телефонов в школе. В ведомстве считают, что мобильные телефоны вредны для здоровья детей, а запрет на их использование поможет повысить эффективность обучения.
Методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах направят в регионы к началу учебного года. Их подготовили минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.
"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", - говорится на сайте минпросвещения.
Ведомство также провело опрос, по итогам которого большинство респондентов (61% опрошенных учащихся, 89% родителей и 90% учителей) поддержали идею ограничить использование мобильных телефонов во время уроков, говорится в документе. Более половины опрошенных школьников признались, что телефоны отвлекают их от учебы, и согласились с тем, что мобильные устройства вредны для здоровья.
В приложении к рекомендациям также есть памятка для учеников, родителей и учителей о том, как снизить негативное воздействие телефонов на здоровье и обучение. В ней авторы документа советуют не носить телефоны на шее, поясе и в карманах, не подносить телефон близко к голове во время разговора, максимально сократить время контакта с телефоном, по возможности не пользоваться им в условиях неустойчивого приема сигнала (в общественном транспорте) и оставлять его на расстоянии не менее двух метров от головы во время сна.
В течение года после введения ограничений Роспотребнадзор будет мониторить состояние здоровья школьников, а Рособрнадзор и РАО - проводить выборочный мониторинг того, как ограничение использования телефонов влияет на повышение эффективности учебного процесса.
За запрет использования мобильных телефонов в школах в начале июля этого года высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила главе Роспотребнадзора Анне Поповой решить этот вопрос к 1 сентября.
Методические рекомендации по использованию мобильных телефонов в школах направят в регионы к началу учебного года. Их подготовили минпросвещения совместно с Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Российской академией образования.
"Анализ международного опыта использования мобильных телефонов школьниками выявил, что длительное время их использования, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания", - говорится на сайте минпросвещения.
Ведомство также провело опрос, по итогам которого большинство респондентов (61% опрошенных учащихся, 89% родителей и 90% учителей) поддержали идею ограничить использование мобильных телефонов во время уроков, говорится в документе. Более половины опрошенных школьников признались, что телефоны отвлекают их от учебы, и согласились с тем, что мобильные устройства вредны для здоровья.
В приложении к рекомендациям также есть памятка для учеников, родителей и учителей о том, как снизить негативное воздействие телефонов на здоровье и обучение. В ней авторы документа советуют не носить телефоны на шее, поясе и в карманах, не подносить телефон близко к голове во время разговора, максимально сократить время контакта с телефоном, по возможности не пользоваться им в условиях неустойчивого приема сигнала (в общественном транспорте) и оставлять его на расстоянии не менее двух метров от головы во время сна.
В течение года после введения ограничений Роспотребнадзор будет мониторить состояние здоровья школьников, а Рособрнадзор и РАО - проводить выборочный мониторинг того, как ограничение использования телефонов влияет на повышение эффективности учебного процесса.
За запрет использования мобильных телефонов в школах в начале июля этого года высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила главе Роспотребнадзора Анне Поповой решить этот вопрос к 1 сентября.
Thursday, August 8, 2019
海关总署：今年前7月中国外贸进出口总值同比增4.2%
7月份，我国进出口总值2.74万亿元，增长5.7%。其中，出口1.53万亿元，增长10.3%；进口1.21万亿元，增长0.4%；贸易顺差3102.6亿元，扩大79%。
按美元计价，今年前7个月，我国进出口总值2.56万亿美元，下降1.8%。其中，出口1.39万亿美元，增长0.6%；进口1.17万亿美元，下降4.5%；贸易顺差2256.9亿美元，扩大38.7%。7月份，我国进出口总值3980亿美元，下降0.8%。其中，出口2215.3亿美元，增长3.3%；进口1764.7亿美元，下降5.6%；贸易顺差450.6亿美元，扩大63.9%。
前7个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：
一、一般贸易增长且比重提升。前7个月，我国一般贸易进出口10.4万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的59.8%，比去年同期提升0.8个百分点。其中，出口5.57万亿元，增长10.1%；进口4.83万亿元，增长1.2%；贸易顺差7381.6亿元，扩大1.6倍。同期，加工贸易进出口4.34万亿元，下降2.3%，占24.9%，下滑1.7个百分点。其中，出口2.76万亿元，下降0.8%；进口1.58万亿元，下降4.7%；贸易顺差1.18万亿元，扩大4.9%。
此外，我国以保税物流方式进出口2.01万亿元，增长10.8%，占我外贸总值的11.5%。其中，出口6650.1亿元，增长14.7%；进口1.34万亿元，增长9%。
二、对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前7个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值2.72万亿元，增长10.8%，占我外贸总值的15.6%。其中，对欧盟出口1.64万亿元，增长12.6%；自欧盟进口1.08万亿元，增长8.2%；对欧贸易顺差5596.5亿元，扩大22.2%。东盟为我国第二大贸易伙伴，与东盟贸易总值为2.35万亿元，增长11.3%，占我外贸总值的13.5%。其中，对东盟出口1.33万亿元，增长15.8%；自东盟进口1.02万亿元，增长6%；对东盟贸易顺差3018.9亿元，扩大68.7%。
美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.1万亿元，下降8.1%，占我外贸总值的12%。其中，对美国出口1.62万亿元，下降2.1%；自美国进口4739.3亿元，下降24%；对美贸易顺差1.15万亿元，扩大11.1%。日本为我国第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.21万亿元，增长1%，占我外贸总值的6.9%。其中，对日本出口5549.1亿元，增长4.5%；自日本进口6535.2亿元，下降1.8%；对日贸易逆差986.1亿元，收窄26.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.03万亿元，增长10.2%，高出全国整体增速6个百分点，占我外贸总值的28.9%，比重提升1.6个百分点。
按美元计价，今年前7个月，我国进出口总值2.56万亿美元，下降1.8%。其中，出口1.39万亿美元，增长0.6%；进口1.17万亿美元，下降4.5%；贸易顺差2256.9亿美元，扩大38.7%。7月份，我国进出口总值3980亿美元，下降0.8%。其中，出口2215.3亿美元，增长3.3%；进口1764.7亿美元，下降5.6%；贸易顺差450.6亿美元，扩大63.9%。
前7个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：
一、一般贸易增长且比重提升。前7个月，我国一般贸易进出口10.4万亿元，增长5.7%，占我外贸总值的59.8%，比去年同期提升0.8个百分点。其中，出口5.57万亿元，增长10.1%；进口4.83万亿元，增长1.2%；贸易顺差7381.6亿元，扩大1.6倍。同期，加工贸易进出口4.34万亿元，下降2.3%，占24.9%，下滑1.7个百分点。其中，出口2.76万亿元，下降0.8%；进口1.58万亿元，下降4.7%；贸易顺差1.18万亿元，扩大4.9%。
此外，我国以保税物流方式进出口2.01万亿元，增长10.8%，占我外贸总值的11.5%。其中，出口6650.1亿元，增长14.7%；进口1.34万亿元，增长9%。
二、对欧盟、东盟和日本等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。前7个月，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值2.72万亿元，增长10.8%，占我外贸总值的15.6%。其中，对欧盟出口1.64万亿元，增长12.6%；自欧盟进口1.08万亿元，增长8.2%；对欧贸易顺差5596.5亿元，扩大22.2%。东盟为我国第二大贸易伙伴，与东盟贸易总值为2.35万亿元，增长11.3%，占我外贸总值的13.5%。其中，对东盟出口1.33万亿元，增长15.8%；自东盟进口1.02万亿元，增长6%；对东盟贸易顺差3018.9亿元，扩大68.7%。
美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为2.1万亿元，下降8.1%，占我外贸总值的12%。其中，对美国出口1.62万亿元，下降2.1%；自美国进口4739.3亿元，下降24%；对美贸易顺差1.15万亿元，扩大11.1%。日本为我国第四大贸易伙伴，中日贸易总值为1.21万亿元，增长1%，占我外贸总值的6.9%。其中，对日本出口5549.1亿元，增长4.5%；自日本进口6535.2亿元，下降1.8%；对日贸易逆差986.1亿元，收窄26.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.03万亿元，增长10.2%，高出全国整体增速6个百分点，占我外贸总值的28.9%，比重提升1.6个百分点。
Monday, July 29, 2019
Российско-грузинский фильм «Преступный человек» отобран в Венецию
76-й Венецианский международный кинофестиваль откроется 28 августа первым европейским фильмом японского режиссера Хирокадзу Корээды — обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн прошлого года («Магазинные воришки»). Главные роли в его «Правде» сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук, а музыку написал российский композитор Алексей Айги. Вне конкурса покажут монтажный фильм «Государственные похороны» Сергея Лозницы о похоронах Сталина. В «Венецианскую классику» вошла отреставрированная версия «Калины красной» Василия Шукшина. В основном конкурсе российских лент нет, а в программе «Горизонты» участвует российско-грузинский проект «Преступный человек» Дмитрия Мамулия, известного по картинам «Москва» (совместно с Бакуром Бакурадзе) и «Другое небо». Он уроженец Тбилиси, учился там на философском факультете, а потом в Москве у Ираклия Квирикадзе на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Кино снимает крайне редко, отдавая все время Московской школе нового кино.
— Три года я ее делаю. Снимали в Грузии, и основное продюсирование идет оттуда. Это копродукция с Россией, студией «Кинокульт» и продюсерами Тамарой Богдановой и Михаилом Карасевым (он продюсировал смелую картину «Зимний путь» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, выход которой сопровождался сплошными проблемами. — С.Х.). Была большая российская команда, включая двух операторов, художника.
— Фильмы, которые в последнее время участвовали в Венецианском и Каннском фестивалях, не давали возможности пройти по звездной дорожке министру культуры. Его ведомство не участвовало в их производстве.
— Трудно сказать. На поверхности есть канва какого-то расследования, но фильм им не является. Я боюсь четких определений жанра. Если скажу, что это психологическая драма, то это ничего не скажет о картине. Это авторское кино, в котором сюжет — не самое главное.
— В местах — и так было задумано, — где есть отстраненность, более высокая степень декоративности и условности, чем дает сама реальность. Мы снимали во многих местах, создавая тот воображаемый город, в котором живет наш герой. И он сложился из отобранных улиц Тбилиси, абсолютно уникального футуристического города Чиатура, где есть производящий марганец завод.
— Три года я ее делаю. Снимали в Грузии, и основное продюсирование идет оттуда. Это копродукция с Россией, студией «Кинокульт» и продюсерами Тамарой Богдановой и Михаилом Карасевым (он продюсировал смелую картину «Зимний путь» Сергея Тарамаева и Любови Львовой, выход которой сопровождался сплошными проблемами. — С.Х.). Была большая российская команда, включая двух операторов, художника.
— Фильмы, которые в последнее время участвовали в Венецианском и Каннском фестивалях, не давали возможности пройти по звездной дорожке министру культуры. Его ведомство не участвовало в их производстве.
— Трудно сказать. На поверхности есть канва какого-то расследования, но фильм им не является. Я боюсь четких определений жанра. Если скажу, что это психологическая драма, то это ничего не скажет о картине. Это авторское кино, в котором сюжет — не самое главное.
— В местах — и так было задумано, — где есть отстраненность, более высокая степень декоративности и условности, чем дает сама реальность. Мы снимали во многих местах, создавая тот воображаемый город, в котором живет наш герой. И он сложился из отобранных улиц Тбилиси, абсолютно уникального футуристического города Чиатура, где есть производящий марганец завод.
Monday, July 22, 2019
“反送中”7.21抗议：黑衣抗议者涂鸦中联办 元朗白衣人暴袭市民记者
香港政府推动修订《逃犯条例》引发民众数次游行示威活动。香港民间人权阵线（民阵）周日（21日）下午再度发起反修例游行。游行结束后数百名示威者到西环中联办附近，向中联办牌匾扔鸡蛋。晚10点，示威者与警方在上环爆发冲突，警方数轮发射多枚催泪弹清场。
“没自由，毋宁死”
民阵发起的游行于周日下午三时半许在铜锣湾维多利亚公园起步，终点是湾仔卢押道。示威者要求行政长官林郑月娥撤回《逃犯条例》修订，并设立独立委员会调查警民冲突。
林郑月娥早前表明有关修订已经“寿终正寝”，但拒绝示威者要求的"撤回"字眼，亦没有回应其它诉求； 她在不同场合谴责暴力示威者，强调会追究。
在维园起点，自称“银发族”的黎女士与丈夫今日一同参加游行。她对BBC中文表示，自己的子女今天也参加游行，虽然担心最后发生警民冲突，但“担心归担心，也没有办法，没自由，毋宁死”。
黎女士认为，每次暴力最主要的原因是警察主动设局。“我们也知道警察是收到命令一定要做，最大的问题是他们上头的林郑政府，”她说，“林郑说要了解民心民情民意，但一点都没有回应五个诉求，如果做不到五个，我们的最低诉求是两个，全面撤回，全面独立调查。”
参加游行的劳先生和罗小姐则批评，林郑月娥至今仍然对游行的五大诉求没有回应，只用“语言艺术”应对。
他们表示到终点后会按现场情况决定是否解散。劳先生指出，沙田冲突中有一些已经取得不反对通知书的集会，警方仍然强行驱赶并使用暴力，“那么为什么我们还要跟随警方的安排？”
岭南大学大三刘同学向BBC中文表示，每次反逃犯条例游行她都参加，“因为不知道是不是最后一次，再累都要来。”
她说，很担心香港会变成新疆的样子，香港是民主自由的地方，看到同理念的人走上街，不可能不一起加入。不愿露脸的刘同学说，她戴口罩遮住脸，不是心虚或偷偷摸摸地参加游行，而是保护自身安全，担心成为警方目标，遭到“秋后算账”。
民阵宣布，游行有43万人参与。警方则表示，今天游行按原定路线最高峰为13.8万人。
游行原定终点为湾仔，主办单位民间人权阵线在终点呼吁市民自由解散，但示威者在游行结束后继续往金钟方向前进。下午5时许，一批示威者占据海富中心对面的夏悫道，湾仔警察总部外亦有示威者聚集。
BBC中文记者在现场看到，中联办门口的道路逐渐被示威者占领，车辆无法通行，有示威者向中联办门口的摄像头喷漆，涂鸦招牌并向其扔鸡蛋。示威者说，在附近的超级市场买了两打鸡蛋，并没有事先准备。
一些示威者敲打铁闸，要求中联办主任王志民出来。还有示威者认为中联办内有人向外拍照，以镭射灯干扰。
晚上8时许，防暴警察抵达中联办附近。香港警方在现场宣布，将从西环向东方向清场。
上环元朗晚间爆冲突
晚上10时左右，警方与示威者在上环爆发冲突。警方两次举黑旗，发出催泪弹警告。
BBC中文记者现场目测，在场示威者有数百人，警方发出多轮催泪弹驱赶示威者。记者在现场闻到刺鼻气味，皮肤有灼热感。
深夜11时许，警方举起橙旗，要求示威者离开否则开枪。BBC中文记者在现场听到疑似枪声。据香港电台报道，有防暴警察开枪，但未能确定是橡胶子弹还是布袋弹。凌晨时分，示威者逐步散去。
香港新界元朗晚间也爆发冲突。网络上多个视频显示，一批身着白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打市民。
香港媒体立场新闻称，其记者在直播期间遭到数人围殴倒地，记者双手、右肩受伤流血、后脑肿起、感到晕眩，已经前往医院验伤。
香港医院管理局周一凌晨回复BBC中文记者查询时称，截至凌晨12时28分，港岛区冲突中有9人受伤，其中1人情况危殆，2人病情稳定，6人已出院。
各方回应
示威者冲击中联办后，香港政府、港澳办和中联办先后发声明谴责。
香港政府发言人晚9时50分许发表声明强烈谴责示威者恶意包围和冲击中联办大楼，并涂污国徽，公然挑战国家主权，称特区政府会严肃处理并依法追究。
声明还称，特区政府担心一小部分激进人士，有计划地煽动群众，挑战法纪，甚至冲击中央驻港机构，此举对特区的治安及“一国两制”构成威胁，社会绝不能接受。
国务院港澳办发言人和中联办负责人晚间也对示威者围堵、冲击和涂鸦中联办表示强烈谴责。“这种行径公然挑战中央政府权威，触碰‘一国两制’原则底线，性质严重，影响恶劣，是绝对不能容忍的，”港澳办发言人称。
港澳办发言人称，坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子。
香港政府周一（22日）凌晨再次发声明，谴责上环和元朗的暴力行为，“香港作为法治社会完全不能容忍任何暴力行为，特区政府予以强烈谴责，并会严正追究”。
“没自由，毋宁死”
民阵发起的游行于周日下午三时半许在铜锣湾维多利亚公园起步，终点是湾仔卢押道。示威者要求行政长官林郑月娥撤回《逃犯条例》修订，并设立独立委员会调查警民冲突。
林郑月娥早前表明有关修订已经“寿终正寝”，但拒绝示威者要求的"撤回"字眼，亦没有回应其它诉求； 她在不同场合谴责暴力示威者，强调会追究。
在维园起点，自称“银发族”的黎女士与丈夫今日一同参加游行。她对BBC中文表示，自己的子女今天也参加游行，虽然担心最后发生警民冲突，但“担心归担心，也没有办法，没自由，毋宁死”。
黎女士认为，每次暴力最主要的原因是警察主动设局。“我们也知道警察是收到命令一定要做，最大的问题是他们上头的林郑政府，”她说，“林郑说要了解民心民情民意，但一点都没有回应五个诉求，如果做不到五个，我们的最低诉求是两个，全面撤回，全面独立调查。”
参加游行的劳先生和罗小姐则批评，林郑月娥至今仍然对游行的五大诉求没有回应，只用“语言艺术”应对。
他们表示到终点后会按现场情况决定是否解散。劳先生指出，沙田冲突中有一些已经取得不反对通知书的集会，警方仍然强行驱赶并使用暴力，“那么为什么我们还要跟随警方的安排？”
岭南大学大三刘同学向BBC中文表示，每次反逃犯条例游行她都参加，“因为不知道是不是最后一次，再累都要来。”
她说，很担心香港会变成新疆的样子，香港是民主自由的地方，看到同理念的人走上街，不可能不一起加入。不愿露脸的刘同学说，她戴口罩遮住脸，不是心虚或偷偷摸摸地参加游行，而是保护自身安全，担心成为警方目标，遭到“秋后算账”。
民阵宣布，游行有43万人参与。警方则表示，今天游行按原定路线最高峰为13.8万人。
游行原定终点为湾仔，主办单位民间人权阵线在终点呼吁市民自由解散，但示威者在游行结束后继续往金钟方向前进。下午5时许，一批示威者占据海富中心对面的夏悫道，湾仔警察总部外亦有示威者聚集。
BBC中文记者在现场看到，中联办门口的道路逐渐被示威者占领，车辆无法通行，有示威者向中联办门口的摄像头喷漆，涂鸦招牌并向其扔鸡蛋。示威者说，在附近的超级市场买了两打鸡蛋，并没有事先准备。
一些示威者敲打铁闸，要求中联办主任王志民出来。还有示威者认为中联办内有人向外拍照，以镭射灯干扰。
晚上8时许，防暴警察抵达中联办附近。香港警方在现场宣布，将从西环向东方向清场。
上环元朗晚间爆冲突
晚上10时左右，警方与示威者在上环爆发冲突。警方两次举黑旗，发出催泪弹警告。
BBC中文记者现场目测，在场示威者有数百人，警方发出多轮催泪弹驱赶示威者。记者在现场闻到刺鼻气味，皮肤有灼热感。
深夜11时许，警方举起橙旗，要求示威者离开否则开枪。BBC中文记者在现场听到疑似枪声。据香港电台报道，有防暴警察开枪，但未能确定是橡胶子弹还是布袋弹。凌晨时分，示威者逐步散去。
香港新界元朗晚间也爆发冲突。网络上多个视频显示，一批身着白衣、戴口罩的人士涉嫌用棍棒追打市民。
香港媒体立场新闻称，其记者在直播期间遭到数人围殴倒地，记者双手、右肩受伤流血、后脑肿起、感到晕眩，已经前往医院验伤。
香港医院管理局周一凌晨回复BBC中文记者查询时称，截至凌晨12时28分，港岛区冲突中有9人受伤，其中1人情况危殆，2人病情稳定，6人已出院。
各方回应
示威者冲击中联办后，香港政府、港澳办和中联办先后发声明谴责。
香港政府发言人晚9时50分许发表声明强烈谴责示威者恶意包围和冲击中联办大楼，并涂污国徽，公然挑战国家主权，称特区政府会严肃处理并依法追究。
声明还称，特区政府担心一小部分激进人士，有计划地煽动群众，挑战法纪，甚至冲击中央驻港机构，此举对特区的治安及“一国两制”构成威胁，社会绝不能接受。
国务院港澳办发言人和中联办负责人晚间也对示威者围堵、冲击和涂鸦中联办表示强烈谴责。“这种行径公然挑战中央政府权威，触碰‘一国两制’原则底线，性质严重，影响恶劣，是绝对不能容忍的，”港澳办发言人称。
港澳办发言人称，坚定支持特区政府依法采取一切必要措施，确保中央驻港机构安全，维护香港法治，惩治犯罪分子。
香港政府周一（22日）凌晨再次发声明，谴责上环和元朗的暴力行为，“香港作为法治社会完全不能容忍任何暴力行为，特区政府予以强烈谴责，并会严正追究”。
Tuesday, July 16, 2019
क्या बिहार के राज्यपाल कठपुतली हैं? परीक्षा के इस सवाल पर बवाल: प्रेस रिव्यू
भारतीय राज्यों की राजनीति में, ख़ासकर बिहार में राज्यपाल की भूमिका की तहक़ीक़ात कीजिए. क्या वो मात्र एक कठपुतली होते हैं?
बिहार के पब्लिक सर्विस कमिशन (बीपीएससी) के सामान्य ज्ञान के पर्चे में ये सवाल रविवार को बवाल का कारण बन गया और पेपर सेट करने वाले अधिकारी पर रोक लगा दी गई है. ये ख़बर इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में है.
ये विश्लेषणात्मक सवाल 38 अंक का था और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में था.
बिहार के दो गवर्नर विवाद के केंद्र में रह चुके हैं. 2000 के विधान सभा चुनाव के बाद, राज्यपाल बी सी पांडे ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए को सरकार बनाने का न्योता दिया था, जबकि राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली आरडेजी सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी थी.
नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और सात दिन में उनकी सरकार गिर गई थी. जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनी थी.
इससे बाद 2005 में भी राज्यपाल बूटा सिंह ने सदन विघटित करने का सुझाव दे दिया था, जबकि एनडीए और यूपीए, दोनों एलजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल के फैसले की आलोचना की थी और उसी साल दोबारा विधान सभा चुनाव हुए थे.
मुंबई के एक होटल में रुके कर्नाटक के विधायक मुख्यमंत्री एचडी कुमारास्वामी की ओर से लाए गए विश्वासमत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई को होने वाली चर्चा के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं.
जनसत्ता अख़बार के मुताबिक़ विधायकों को यहां ठहराने के कामकाज से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि मुंबई में डेरा डाले हुए कर्नाटक के बाग़ी विधायकों के गुरुवार को बंगलुरु रवाना होने की संभावना कम है.
सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ विधायकों के इस्तीफ़े के बाद संकट का सामना कर रही कुमारास्वामी सरकार की बाग़ी विधायकों को वापस अपने ख़ेमे में लाने की कोशिशों के बीच विधान सभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की थी कि विश्वासमत प्रस्ताव पर 18 जुलाई को सदन में विचार किया जाएगा.
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बाग़ी विधायकों की याचिका को 10 विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात क़ानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है.
ये ख़बर टाइम्स ऑफ़ इंडिया समेत कई अख़बारों में है. ख़बर के मुताबिक़ तीन महिलाओं की इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है.
याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है कि यह महिलाओं का अधिकार है कि वह बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं.
उनका कहना है कि क़ानून के प्रतिबंध से गर्भपात, स्वास्थ्य, बच्चे पैदा करने व महिलाओं की निजता का अधिकार प्रभावित होता है.
याचिका में कहा गया कि महिलाओं को अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी जाए. साथ ही गर्भपात को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया जाए.
बरेली से बीजपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और उनके पति अजितेश के साथ इलाहाबाद हाइकोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने मारपीट की.
हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़ दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया लेकिन इसके कुछ ही मिनटों में उनपर हमला हो गया.
पुलिस ने बीच-बचाव किया और पति-पत्नी को कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर में लेकर गए.
पुलिस के मुताबिक़ कोर्ट के बाहर क़रीब 500 लोग थे, उस भीड़ में से किसी अज्ञात ने उन्हें मारा.
इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस सुनिश्चित करे कि मिश्रा या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जोड़े की शादीशुदा ज़िंदगी में दख़लअंदाज़ी ना करे.
संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाए गए 14 आदमियों को एनआईए ने सोमवार को नई दिल्ली से चेन्नई एक विशेष विमान में रवाना किया.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ ये लोग एनआईए की हिरासत में हैं और इनपर आरोप है कि एक कथित चरमपंथी संगठन से इनके संबंध हैं.
बताया जा रहा है कि इन आदमियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इनकी कस्टडी एजेंसी को सौंप दी गई.
सूत्रों के मुताबिक़ ये लोग तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं और तमिलनाडु के एक धार्मिक संगठन वहदत-ए-इस्लामी हिंद के सदस्य हैं.
एनआईए को इनपुट मिला था कि इन लोगों के संबंध कथित चरमपंथी संगठन अंसार-उल-लाह से हैं. जिसके बाद इन्हें प्रत्यर्पित किया गया.
बिहार के पब्लिक सर्विस कमिशन (बीपीएससी) के सामान्य ज्ञान के पर्चे में ये सवाल रविवार को बवाल का कारण बन गया और पेपर सेट करने वाले अधिकारी पर रोक लगा दी गई है. ये ख़बर इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में है.
ये विश्लेषणात्मक सवाल 38 अंक का था और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में था.
बिहार के दो गवर्नर विवाद के केंद्र में रह चुके हैं. 2000 के विधान सभा चुनाव के बाद, राज्यपाल बी सी पांडे ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए को सरकार बनाने का न्योता दिया था, जबकि राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली आरडेजी सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी थी.
नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और सात दिन में उनकी सरकार गिर गई थी. जिसके बाद आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनी थी.
इससे बाद 2005 में भी राज्यपाल बूटा सिंह ने सदन विघटित करने का सुझाव दे दिया था, जबकि एनडीए और यूपीए, दोनों एलजेपी की मदद से सरकार बनाने का दावा कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यपाल के फैसले की आलोचना की थी और उसी साल दोबारा विधान सभा चुनाव हुए थे.
मुंबई के एक होटल में रुके कर्नाटक के विधायक मुख्यमंत्री एचडी कुमारास्वामी की ओर से लाए गए विश्वासमत के प्रस्ताव पर 18 जुलाई को होने वाली चर्चा के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं.
जनसत्ता अख़बार के मुताबिक़ विधायकों को यहां ठहराने के कामकाज से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि मुंबई में डेरा डाले हुए कर्नाटक के बाग़ी विधायकों के गुरुवार को बंगलुरु रवाना होने की संभावना कम है.
सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ विधायकों के इस्तीफ़े के बाद संकट का सामना कर रही कुमारास्वामी सरकार की बाग़ी विधायकों को वापस अपने ख़ेमे में लाने की कोशिशों के बीच विधान सभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की थी कि विश्वासमत प्रस्ताव पर 18 जुलाई को सदन में विचार किया जाएगा.
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बाग़ी विधायकों की याचिका को 10 विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात क़ानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है.
ये ख़बर टाइम्स ऑफ़ इंडिया समेत कई अख़बारों में है. ख़बर के मुताबिक़ तीन महिलाओं की इस याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है.
याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है कि यह महिलाओं का अधिकार है कि वह बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं.
उनका कहना है कि क़ानून के प्रतिबंध से गर्भपात, स्वास्थ्य, बच्चे पैदा करने व महिलाओं की निजता का अधिकार प्रभावित होता है.
याचिका में कहा गया कि महिलाओं को अपनी मर्ज़ी से बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी जाए. साथ ही गर्भपात को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया जाए.
बरेली से बीजपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी और उनके पति अजितेश के साथ इलाहाबाद हाइकोर्ट परिसर में कुछ लोगों ने मारपीट की.
हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़ दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर दायर अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने का आदेश दिया लेकिन इसके कुछ ही मिनटों में उनपर हमला हो गया.
पुलिस ने बीच-बचाव किया और पति-पत्नी को कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर में लेकर गए.
पुलिस के मुताबिक़ कोर्ट के बाहर क़रीब 500 लोग थे, उस भीड़ में से किसी अज्ञात ने उन्हें मारा.
इससे पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि पुलिस सुनिश्चित करे कि मिश्रा या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति जोड़े की शादीशुदा ज़िंदगी में दख़लअंदाज़ी ना करे.
संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाए गए 14 आदमियों को एनआईए ने सोमवार को नई दिल्ली से चेन्नई एक विशेष विमान में रवाना किया.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ ये लोग एनआईए की हिरासत में हैं और इनपर आरोप है कि एक कथित चरमपंथी संगठन से इनके संबंध हैं.
बताया जा रहा है कि इन आदमियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इनकी कस्टडी एजेंसी को सौंप दी गई.
सूत्रों के मुताबिक़ ये लोग तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं और तमिलनाडु के एक धार्मिक संगठन वहदत-ए-इस्लामी हिंद के सदस्य हैं.
एनआईए को इनपुट मिला था कि इन लोगों के संबंध कथित चरमपंथी संगठन अंसार-उल-लाह से हैं. जिसके बाद इन्हें प्रत्यर्पित किया गया.
Monday, July 8, 2019
Нино Катамадзе об отказе выступать в России: "Мое решение было полно боли"
Заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе от дальнейших выступлений в России вызвало бурную реакцию и шквал гневных комментариев российских пользователей на ее странице в "Фейсбуке".
В интервью Русской службы Би-би-си Катамадзе рассказала о том, что заставило ее отказаться от выступлений в России именно сейчас и о протестах в Тбилиси, которые она поддержала публично.
22 июня Катамадзе выступила на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве. По ее словам, это было последнее выступление в России, на которое она согласилась только ради девятилетней незрячей девочки. 30 июня она написала о решении не давать больше концертов в России, назвав Россию оккупантом, а президента Владимира Путина - врагом Грузии, а значит и ее врагом.
Накануне представители площадки Crocus City Hall сказали РИА Новости, что билеты на московский концерт, который должен состояться в марте следующего года, продаются в обычном режиме, а отмена мероприятия может грозить Катамадзе выплатой неустойки по существующему контракту.
Тем временем в Тбилиси продолжаются протесты, вспыхнувшие после визита российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию и его появления в кресле председателя законодательного органа Грузии.
Протестующие, а среди них преимущественно молодежь, уже третью неделю требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, считая его ответственным за разгон демонстрантов в ночь с 20 на 21 июня.
Вот что певица ответила на вопросы Би-би-си.
Почему сейчас?
Это не было решением, которое я приняла 30 июня. Это началось в 2008 году.
После российско-грузинской войны я приняла участие в акции "Не стреляй!" Все это время я верила и верю, что диалог - лучшее средство для того, чтобы прямо спросить у людей об их отношении не только к Грузии, но, в целом об их отношении к насилию, к войне. Поэтому я тогда приняла решение иметь прямую связь с живущими в России людьми.
Я считала и считаю, если ты делаешь непростой шаг и едешь в страну, где по-разному относятся, в том числе и абсолютно негативно к твоей стране, твоей гражданской позиции, это должно чему-то служить, служить обмену любовью и добром друг с другом.
C 2008 года по 2019 год включительно, весь этот период не прекращалась оккупация, убийства и пытки людей, закрытие границ, тогда как, по моей информации, грузинские власти были открыты для отношений.
Каждой моей поездке в Россию сопутствовала какая-то страшная информация, что-то происходило, каждый год ты вспоминал август [2008 года]...
А 20 июня пересек границу человек [депутат Гаврилов], у которого по закону об оккупации не было право пересекать границу, и он оказался в [грузинском] парламенте. Потом на все эти неправильные шаги реакцией было лишение живущих в России людей права приезжать в Грузию...
Я решила, что та миссия, которая была у моей музыки (а мы на концертах признавались друг другу в любви и говорили о том, что отвергаем насилие) - эта миссия потеряла свое значение. Главная проблема отошла на второй и третий план, да и вообще не была в нашей повестке дня.
У меня, как у гражданина, как у грузинки, не было права быть перед моими слушателями фальшивой, не учитывать те события, которые происходили до сих пор.
Я не могу быть тем человеком, который будет петь о любви без любви. Поэтому я приняла такое решение.
Я не могу обманывать тех людей, которые любят слушать нашу музыку, с кем мы стали верны друг другу и прошли через многое. Именно для этих людей был мой пост, им я хотела сказать о том, с какой реальностью сталкивается Грузия.
Культура и политика - вместе или врозь?
Политику ведь тоже делают люди. Конечно, искусство может сделать больше политиков, и есть народная дипломатия. Но, мне кажется, что то, что искусство отдельно, а политика отдельно - это миф.
Может быть, такое есть в цивилизованных странах... Но в данном случае я не живу в стране, где нет войны, где нет этих тяжелых реальных историй. Вот эта накопившаяся за весь этот период реальность - не было уже пути для того, чтобы рассказывать эту историю с любовью.
Мне, моему сердцу внутренне невозможно отложить просто в сторону болезненные истории, которые происходят сегодня. Когда в каких-то 500 метрах от главной магистрали Батуми - Тбилиси проходят выдуманные, искусственные границы, которые каждый день разделяют людей прямо в их спальнях, люди не могут общаться друг с другом, посещать кладбища.
Я не могу быть человеком, который не скажет моему слушателю об этом. Я обязана быть честной перед этими людьми.
Отказ от миллионов слушателей не ставил собой цель вызвать раздражение друг у друга и не был попыткой разговора плохим тоном. Наоборот, целью было [показать], что мы не одни живем в мире и есть человеческие истории, полные боли. У нас нет права игнорировать эти истории.
Если я сумею объяснить своим любимым слушателям, что мое решение [перестать выступать в России] было полно боли, и я хотела им сказать об этом, я приму и негативную реакцию. Но моя любовь никогда не остынет - напротив.
Мы пытаемся жить в нашей стране свободно, бороться за эту свободу. Зачем нужны песни, зачем нужно петь с сумасшедшей любовью, если мы не посвятим нашу жизнь свободе? Поэтому моим долгом было сделать этот шаг.
В интервью Русской службы Би-би-си Катамадзе рассказала о том, что заставило ее отказаться от выступлений в России именно сейчас и о протестах в Тбилиси, которые она поддержала публично.
22 июня Катамадзе выступила на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве. По ее словам, это было последнее выступление в России, на которое она согласилась только ради девятилетней незрячей девочки. 30 июня она написала о решении не давать больше концертов в России, назвав Россию оккупантом, а президента Владимира Путина - врагом Грузии, а значит и ее врагом.
Накануне представители площадки Crocus City Hall сказали РИА Новости, что билеты на московский концерт, который должен состояться в марте следующего года, продаются в обычном режиме, а отмена мероприятия может грозить Катамадзе выплатой неустойки по существующему контракту.
Тем временем в Тбилиси продолжаются протесты, вспыхнувшие после визита российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию и его появления в кресле председателя законодательного органа Грузии.
Протестующие, а среди них преимущественно молодежь, уже третью неделю требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, считая его ответственным за разгон демонстрантов в ночь с 20 на 21 июня.
Вот что певица ответила на вопросы Би-би-си.
Почему сейчас?
Это не было решением, которое я приняла 30 июня. Это началось в 2008 году.
После российско-грузинской войны я приняла участие в акции "Не стреляй!" Все это время я верила и верю, что диалог - лучшее средство для того, чтобы прямо спросить у людей об их отношении не только к Грузии, но, в целом об их отношении к насилию, к войне. Поэтому я тогда приняла решение иметь прямую связь с живущими в России людьми.
Я считала и считаю, если ты делаешь непростой шаг и едешь в страну, где по-разному относятся, в том числе и абсолютно негативно к твоей стране, твоей гражданской позиции, это должно чему-то служить, служить обмену любовью и добром друг с другом.
C 2008 года по 2019 год включительно, весь этот период не прекращалась оккупация, убийства и пытки людей, закрытие границ, тогда как, по моей информации, грузинские власти были открыты для отношений.
Каждой моей поездке в Россию сопутствовала какая-то страшная информация, что-то происходило, каждый год ты вспоминал август [2008 года]...
А 20 июня пересек границу человек [депутат Гаврилов], у которого по закону об оккупации не было право пересекать границу, и он оказался в [грузинском] парламенте. Потом на все эти неправильные шаги реакцией было лишение живущих в России людей права приезжать в Грузию...
Я решила, что та миссия, которая была у моей музыки (а мы на концертах признавались друг другу в любви и говорили о том, что отвергаем насилие) - эта миссия потеряла свое значение. Главная проблема отошла на второй и третий план, да и вообще не была в нашей повестке дня.
У меня, как у гражданина, как у грузинки, не было права быть перед моими слушателями фальшивой, не учитывать те события, которые происходили до сих пор.
Я не могу быть тем человеком, который будет петь о любви без любви. Поэтому я приняла такое решение.
Я не могу обманывать тех людей, которые любят слушать нашу музыку, с кем мы стали верны друг другу и прошли через многое. Именно для этих людей был мой пост, им я хотела сказать о том, с какой реальностью сталкивается Грузия.
Культура и политика - вместе или врозь?
Политику ведь тоже делают люди. Конечно, искусство может сделать больше политиков, и есть народная дипломатия. Но, мне кажется, что то, что искусство отдельно, а политика отдельно - это миф.
Может быть, такое есть в цивилизованных странах... Но в данном случае я не живу в стране, где нет войны, где нет этих тяжелых реальных историй. Вот эта накопившаяся за весь этот период реальность - не было уже пути для того, чтобы рассказывать эту историю с любовью.
Мне, моему сердцу внутренне невозможно отложить просто в сторону болезненные истории, которые происходят сегодня. Когда в каких-то 500 метрах от главной магистрали Батуми - Тбилиси проходят выдуманные, искусственные границы, которые каждый день разделяют людей прямо в их спальнях, люди не могут общаться друг с другом, посещать кладбища.
Я не могу быть человеком, который не скажет моему слушателю об этом. Я обязана быть честной перед этими людьми.
Отказ от миллионов слушателей не ставил собой цель вызвать раздражение друг у друга и не был попыткой разговора плохим тоном. Наоборот, целью было [показать], что мы не одни живем в мире и есть человеческие истории, полные боли. У нас нет права игнорировать эти истории.
Если я сумею объяснить своим любимым слушателям, что мое решение [перестать выступать в России] было полно боли, и я хотела им сказать об этом, я приму и негативную реакцию. Но моя любовь никогда не остынет - напротив.
Мы пытаемся жить в нашей стране свободно, бороться за эту свободу. Зачем нужны песни, зачем нужно петь с сумасшедшей любовью, если мы не посвятим нашу жизнь свободе? Поэтому моим долгом было сделать этот шаг.
Thursday, June 27, 2019
中美科技冷战：从华为5G到超级计算机零部件禁运
美国将更多中国公司列入黑名单。从核武、太空到尖端生化工程都必不可少的超级计算机成为科技冷战新前沿。
就在中国四家公司和一家研究所被美国商务部列入“实体清单”，限制它们进一步获取美国技术的前几天，世界超算组织top500.org每半年推出一次的全球最快500台超算排行榜上，美国与中国之争继续。
这份以计算速度之快为评审标准的榜单上，美国的两个超级计算机占据了第一和第二的位置，第三、第四则是中国。
但是在这份榜单中，中国超级计算机的数量达到了219台，占全球的44%，位居第一；而居第二位的美国以116台的数量占全球的23%。
看看过去几十年历史，不难看出中美之间近年来在超算领域的竞争之激烈。
中国在1983年研制出第一台超级计算机“银河一号”，成为继美国和日本之后第三个能独立设计和研制超级计算机的国家。
中国的“神威·太湖之光”超级计算机在2017年曾问鼎世界运算速度最快计算机的宝座。这也是中国研发的超级计算机第一次超越美国，在速度上取胜。
2018年6月，美国能源部宣布下属的“橡树岭”国家实验室制造的超级计算机“顶点”（Summit）的运算速度，达到每秒20亿亿次，超过 “神威·太湖之光”。
就在美国宣布对中国的超算实体禁运后，中国官媒《环球时报》刊登文章称，中国为超级计算机准备了三个方案，计划在2020年和2021年推出，而且全部使用国产CPU和加速器。
其中，江南计算技术研究所是“神威·太湖之光”的研发制造单位，而另外四家，则是中国研发曙光系列超级计算机的相关企业。
神威、曙光和天河，被称为中国超级计算机的三巨头。
历史背景
美国商务部称，这五家中国实体是中国高性能计算机发展的领导者，它们的一些产品用于军事领域，比如核爆炸的模拟，对美国的国家安全或外交政策利益构成风险。
根据美国商务部工业安全局(BIS)网站上的信息，美国政府首次发布实体名单始于1997年2月，最初的目的旨在“告知公众各实体所从事的活动可能会增加出口、转口和转送的物资制造为大规模杀伤性武器的风险。”
之后，实体名单的范围扩大到包括“被美国国务院禁止的活动以及有悖于美国国家安全以及外交政策利益的活动。”
1997年6月，中国工程物理研究院被列入实体名单。之后随着中国科技实力的不断增加，中国更多的大学、研究机构、企业和个人被列入出口管制名单。
2019年5月15日，美国商务部工业安全局宣布将把华为技术有限公司及其附属公司添加到该局的管制实体名单中。
超级计算机的功能？
超级计算机，顾名思义，有超强超快的计算能力，由数以千计的处理器组成，计算复杂课题，被誉为“现代科学技术的大脑”，超算开发也成为彰显企业和国家技术实力的手段。
如今中、美之间在超级计算机领域的竞赛点之一，是E级超算，即每秒钟运算一百亿亿次的超级计算机。
超级计算机的应用领域其实非常广泛，在军事方面，代码破解和核武器发展（核爆炸模拟）等都需要高速处理大量复杂计算。
而在民用方面，超级计算机可以用在气候预报，石油勘探、药物开发和汽车设计等方面。
在医学领域，对人体血流进行模拟与分析，可以及时有效地判定一个病人是否会发生脑梗塞的风险，以及DNA测序，等等。
中国商务部2019年5月31日宣布，中国将建立不可靠实体清单，针对“不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人”。
另外，在6月底之前，中国政府还将发布新修订的“全国和自贸试验区外商投资准入负面清单”。
中国官方媒体也承认，这样的清单是被迫出台的，但希望能应对美国贸易摩擦，称这是“不断成熟并走向世界舞台中央的中国”的标志。
然而，外商特别是美国企业担心的是，如果中美之间互不退让，将会夹在中国政府和美国政府之间左右为难。
美国半导体企业AMD的首席执行官苏姿丰博士（Dr Lisa Su）五月在台北接受日经新闻等媒体采访，提到目前与中国伙伴的合资公司，表示会以当时候授权的技术为主，不考虑新的技术授权。另外，针对日益激化的中美贸易战，苏姿丰博士表示所有企业家都期待早日解决。
就在中国四家公司和一家研究所被美国商务部列入“实体清单”，限制它们进一步获取美国技术的前几天，世界超算组织top500.org每半年推出一次的全球最快500台超算排行榜上，美国与中国之争继续。
这份以计算速度之快为评审标准的榜单上，美国的两个超级计算机占据了第一和第二的位置，第三、第四则是中国。
但是在这份榜单中，中国超级计算机的数量达到了219台，占全球的44%，位居第一；而居第二位的美国以116台的数量占全球的23%。
看看过去几十年历史，不难看出中美之间近年来在超算领域的竞争之激烈。
中国在1983年研制出第一台超级计算机“银河一号”，成为继美国和日本之后第三个能独立设计和研制超级计算机的国家。
中国的“神威·太湖之光”超级计算机在2017年曾问鼎世界运算速度最快计算机的宝座。这也是中国研发的超级计算机第一次超越美国，在速度上取胜。
2018年6月，美国能源部宣布下属的“橡树岭”国家实验室制造的超级计算机“顶点”（Summit）的运算速度，达到每秒20亿亿次，超过 “神威·太湖之光”。
就在美国宣布对中国的超算实体禁运后，中国官媒《环球时报》刊登文章称，中国为超级计算机准备了三个方案，计划在2020年和2021年推出，而且全部使用国产CPU和加速器。
其中，江南计算技术研究所是“神威·太湖之光”的研发制造单位，而另外四家，则是中国研发曙光系列超级计算机的相关企业。
神威、曙光和天河，被称为中国超级计算机的三巨头。
历史背景
美国商务部称，这五家中国实体是中国高性能计算机发展的领导者，它们的一些产品用于军事领域，比如核爆炸的模拟，对美国的国家安全或外交政策利益构成风险。
根据美国商务部工业安全局(BIS)网站上的信息，美国政府首次发布实体名单始于1997年2月，最初的目的旨在“告知公众各实体所从事的活动可能会增加出口、转口和转送的物资制造为大规模杀伤性武器的风险。”
之后，实体名单的范围扩大到包括“被美国国务院禁止的活动以及有悖于美国国家安全以及外交政策利益的活动。”
1997年6月，中国工程物理研究院被列入实体名单。之后随着中国科技实力的不断增加，中国更多的大学、研究机构、企业和个人被列入出口管制名单。
2019年5月15日，美国商务部工业安全局宣布将把华为技术有限公司及其附属公司添加到该局的管制实体名单中。
超级计算机的功能？
超级计算机，顾名思义，有超强超快的计算能力，由数以千计的处理器组成，计算复杂课题，被誉为“现代科学技术的大脑”，超算开发也成为彰显企业和国家技术实力的手段。
如今中、美之间在超级计算机领域的竞赛点之一，是E级超算，即每秒钟运算一百亿亿次的超级计算机。
超级计算机的应用领域其实非常广泛，在军事方面，代码破解和核武器发展（核爆炸模拟）等都需要高速处理大量复杂计算。
而在民用方面，超级计算机可以用在气候预报，石油勘探、药物开发和汽车设计等方面。
在医学领域，对人体血流进行模拟与分析，可以及时有效地判定一个病人是否会发生脑梗塞的风险，以及DNA测序，等等。
中国商务部2019年5月31日宣布，中国将建立不可靠实体清单，针对“不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人”。
另外，在6月底之前，中国政府还将发布新修订的“全国和自贸试验区外商投资准入负面清单”。
中国官方媒体也承认，这样的清单是被迫出台的，但希望能应对美国贸易摩擦，称这是“不断成熟并走向世界舞台中央的中国”的标志。
然而，外商特别是美国企业担心的是，如果中美之间互不退让，将会夹在中国政府和美国政府之间左右为难。
美国半导体企业AMD的首席执行官苏姿丰博士（Dr Lisa Su）五月在台北接受日经新闻等媒体采访，提到目前与中国伙伴的合资公司，表示会以当时候授权的技术为主，不考虑新的技术授权。另外，针对日益激化的中美贸易战，苏姿丰博士表示所有企业家都期待早日解决。
Thursday, June 20, 2019
Россияне не оценили юмор Чубайса и Лисина
Пользователи соцсетей подвергли критике обмен колкостями между руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом и основным акционером Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным. Анекдоты, которыми через представителей рассказали друг другу чиновник и бизнесмен, вызвали шквал негативных комментариев.
Как сообщает РБК, история началась на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Чубайс в одном из интервью заявил, что, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов», российские власти выбрали верный путь, который приведёт страну к успеху. Позднее Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей назвал заявление главы «Роснано» неэтичным, так как тот публично приклеил всем олигархам ярлыки «неправильных», а себя самого оставил в «правильных».
Чубайс назвал критику Лисина «анекдотичной». «Умный мужчина не даёт женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — заявил председатель правления «Роснано» через своего представителя.
Лисин не остался в долгу, ответив «на старый анекдот свежим». Через своего представителя владелец НЛМК заявил, что «умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят серёжки».
Россияне восприняли шутки на свой счёт. «Анекдоты от олигархов для нищих, чтобы снять социальную напряжённость. Хорошая идея». «Они шутят, а мы платим налоги», - написали пользователи соцсетей.
Напомним, на днях возглавляемая Анатолием Чубайсом госкорпорация «Роснано» выступила с предложением направить средства будущих пенсионеров из негосударственных фондов на строительство ветряных электростанций.
Россия со следующего года может перейти на новый способ платы за отопление. Об этом рассказал изданию «Парламентская газета» член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
По его словам, нормативы могут пересчитать в зависимости от этажности. Из-за этого платежи вырастут у владельцев квартир на нижних этажах. Основная нагрузка ляжет на тех, кто проживает с 1-го по 4-й этажи.
Гладких отметил, что такое правило должны были внедрить еще в 2016 году. Однако Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год. Парламентарий уверен, что полномочия по пересчету нормативов должны передать регионам.
Как сообщает РБК, история началась на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. Чубайс в одном из интервью заявил, что, «несмотря на сопротивление некоторых олигархов», российские власти выбрали верный путь, который приведёт страну к успеху. Позднее Лисин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей назвал заявление главы «Роснано» неэтичным, так как тот публично приклеил всем олигархам ярлыки «неправильных», а себя самого оставил в «правильных».
Чубайс назвал критику Лисина «анекдотичной». «Умный мужчина не даёт женщине повода для обид. С другой стороны, умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — заявил председатель правления «Роснано» через своего представителя.
Лисин не остался в долгу, ответив «на старый анекдот свежим». Через своего представителя владелец НЛМК заявил, что «умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим, как блестят серёжки».
Россияне восприняли шутки на свой счёт. «Анекдоты от олигархов для нищих, чтобы снять социальную напряжённость. Хорошая идея». «Они шутят, а мы платим налоги», - написали пользователи соцсетей.
Напомним, на днях возглавляемая Анатолием Чубайсом госкорпорация «Роснано» выступила с предложением направить средства будущих пенсионеров из негосударственных фондов на строительство ветряных электростанций.
Россия со следующего года может перейти на новый способ платы за отопление. Об этом рассказал изданию «Парламентская газета» член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
По его словам, нормативы могут пересчитать в зависимости от этажности. Из-за этого платежи вырастут у владельцев квартир на нижних этажах. Основная нагрузка ляжет на тех, кто проживает с 1-го по 4-й этажи.
Гладких отметил, что такое правило должны были внедрить еще в 2016 году. Однако Минстрой настоял на переносе сроков на 2020 год. Парламентарий уверен, что полномочия по пересчету нормативов должны передать регионам.
Wednesday, June 12, 2019
Рыбы и креветки могут помочь засечь вражескую подводную
Долгие годы мы пытались использовать животных для нужд разведки, в качестве оружия или для оповещения. Но недавние планы привлекать для нужд обороны морских обитателей, пожалуй, самая странная идея.
На недавно обнаруженном у берегов Норвегии ките-белухе была закрепленная ремнями камера GoPro, на пряжке ремня была надпись на русском языке, многие в Европе тогда предположили, что белуха была обучена шпионить и собирать информацию для нужд российской армии.
Это не так фантастично, как кажется. Еще с 1960-х годов ВМС США учили дельфинов обнаруживать мины и спасать потерявшихся пловцов. Россия, насколько известно, делает то же самое.
Акул, крыс и голубей в разные годы пытались использовать для подслушивания, но результаты были неоднозначными.
В соответствии с последним проектом Агентства перспективных исследований в области обороны США (DARPA), планируется усовершенствовать разведку в море путем использования ряда морских обитателей - от крупных рыб до скромных одноклеточных - в качестве подводных систем оповещения.
"Мы пытаемся понять, что могут рассказать нам эти организмы о присутствии и перемещении в океане подводных аппаратов всех видов", - объясняет доктор Лори Адорнато, руководитель программы проекта "Долговременные живые водоплавающие датчики".
Живые существа по-разному реагируют на появление в воде транспортных средств. Одной из наиболее типичных реакций является феномен биолюминесценции (животное начинает светиться). Это то, что сейчас изучают американские специалисты из DARPA.
"Если на поверхности океана есть организм наподобие ночесветки и одновременно транспортное средство, находящееся под водой, вы сможете обнаружить этот аппарат с воздуха из-за люминесцентного следа", - объясняет доктор Адорнато.
Команда DARPA надеется получить гораздо более детальную картину движения подводных лодок и подводных беспилотников.
"Мы хотим понять, возможно ли отличить реакцию организмов на естественные раздражители в их среде обитания от реакции на искусственные объекты, возможно даже разные типы таких объектов , - говорит Верн Бойл из компании-партнера проекта. - Мы будем использовать передовые методы обработки, включая машинное обучение, для анализа сигналов и определения отличительных особенностей".
Ученые сейчас исследуют поведение целого ряда морских обитателей. Например, гигантские групперы, длина которых может достигать двух с половиной метров, издают громкие звуки при приближении аквалангистов, а также проявляют любопытство при появлении нового объекта в их среде обитания.
Элементы проекта по изучению морских организмов включают мониторинг так называемого звукового ландшафта, объясняет Элисон Лаферье из компании-партнера проекта Raytheon BBN Technologies. Это связано с тем, что многие виды рыб постоянно издают звуки для общения или в ответ на внешние угрозы.
Поведение животных ученые воспринимают как важный показатель того, что в воде могут находиться посторонние объекты. Например, морской окунь при громком шуме ныряет на дно. Могут ли животные делать то же самое при встрече с подводным транспортным средством?
Доктор Хелен Бейли из центра экологических наук университета Мэриленда говорит, что рыбам можно имплантировать миниатюрные датчики глубины, чтобы обнаружить движение объекта рядом с ними.
По ее словам, нет никаких причин, почему бы армия черных морских окуней не смогла бы стать эффективной системой предупреждения о приближении подводных лодок противника.
"Можно сравнить все это с ныне работающей системой: сколько денег тратится на самолеты, корабли, гидрофонное оборудование? И все это дает в итоге лишь одномоментные снимки [состояния подводной среды]. Система же, о которой мы говорим, будет работать месяцами", - говорит Бейли.
Есть еще один более странный способ использования морских обитателей для обнаружения присутствия подводных аппаратов, добавляет Элисон Лаферье.
На недавно обнаруженном у берегов Норвегии ките-белухе была закрепленная ремнями камера GoPro, на пряжке ремня была надпись на русском языке, многие в Европе тогда предположили, что белуха была обучена шпионить и собирать информацию для нужд российской армии.
Это не так фантастично, как кажется. Еще с 1960-х годов ВМС США учили дельфинов обнаруживать мины и спасать потерявшихся пловцов. Россия, насколько известно, делает то же самое.
Акул, крыс и голубей в разные годы пытались использовать для подслушивания, но результаты были неоднозначными.
В соответствии с последним проектом Агентства перспективных исследований в области обороны США (DARPA), планируется усовершенствовать разведку в море путем использования ряда морских обитателей - от крупных рыб до скромных одноклеточных - в качестве подводных систем оповещения.
"Мы пытаемся понять, что могут рассказать нам эти организмы о присутствии и перемещении в океане подводных аппаратов всех видов", - объясняет доктор Лори Адорнато, руководитель программы проекта "Долговременные живые водоплавающие датчики".
Живые существа по-разному реагируют на появление в воде транспортных средств. Одной из наиболее типичных реакций является феномен биолюминесценции (животное начинает светиться). Это то, что сейчас изучают американские специалисты из DARPA.
"Если на поверхности океана есть организм наподобие ночесветки и одновременно транспортное средство, находящееся под водой, вы сможете обнаружить этот аппарат с воздуха из-за люминесцентного следа", - объясняет доктор Адорнато.
Команда DARPA надеется получить гораздо более детальную картину движения подводных лодок и подводных беспилотников.
"Мы хотим понять, возможно ли отличить реакцию организмов на естественные раздражители в их среде обитания от реакции на искусственные объекты, возможно даже разные типы таких объектов , - говорит Верн Бойл из компании-партнера проекта. - Мы будем использовать передовые методы обработки, включая машинное обучение, для анализа сигналов и определения отличительных особенностей".
Ученые сейчас исследуют поведение целого ряда морских обитателей. Например, гигантские групперы, длина которых может достигать двух с половиной метров, издают громкие звуки при приближении аквалангистов, а также проявляют любопытство при появлении нового объекта в их среде обитания.
Элементы проекта по изучению морских организмов включают мониторинг так называемого звукового ландшафта, объясняет Элисон Лаферье из компании-партнера проекта Raytheon BBN Technologies. Это связано с тем, что многие виды рыб постоянно издают звуки для общения или в ответ на внешние угрозы.
Поведение животных ученые воспринимают как важный показатель того, что в воде могут находиться посторонние объекты. Например, морской окунь при громком шуме ныряет на дно. Могут ли животные делать то же самое при встрече с подводным транспортным средством?
Доктор Хелен Бейли из центра экологических наук университета Мэриленда говорит, что рыбам можно имплантировать миниатюрные датчики глубины, чтобы обнаружить движение объекта рядом с ними.
По ее словам, нет никаких причин, почему бы армия черных морских окуней не смогла бы стать эффективной системой предупреждения о приближении подводных лодок противника.
"Можно сравнить все это с ныне работающей системой: сколько денег тратится на самолеты, корабли, гидрофонное оборудование? И все это дает в итоге лишь одномоментные снимки [состояния подводной среды]. Система же, о которой мы говорим, будет работать месяцами", - говорит Бейли.
Есть еще один более странный способ использования морских обитателей для обнаружения присутствия подводных аппаратов, добавляет Элисон Лаферье.
Tuesday, May 28, 2019
安倍策划美日“亲密秀”遭质疑：将取悦演绎到极致
【环球时报综合报道】打高尔夫球、看相扑比赛、吃美国牛肉汉堡……在享受了日本首相安倍晋三“导游般”的精心款待后，美国总统特朗普的日本之行终于进入“正题”。27日，日本天皇为特朗普举行隆重欢迎仪式，特朗普成为“令和”时代新天皇会见的第一位外国元首。在当天的会谈中，安倍称赞特朗普的访问“向海内外显示了日美同盟的不可动摇”。为了让特朗普满意，安倍可谓煞费苦心，他所策划的美日“亲密秀”连一些美国媒体也感叹“无人能出其右”。然而再秀亲密，仍然难以掩盖双方的分歧，尤其是特朗普念念不忘的对日贸易逆差问题。“两国间的贸易不平衡大到难以置信”“我想8月能有重磅发布”“日本将购买美国105架F-35隐形战机”……宣称“美日关系从未像现在这样好”的特朗普，没少用他擅长的“主动宣布”方式给日本政府施压、“挖坑”。有日本分析人士质疑，安倍将取悦特朗普演绎到极致，对于化解双方的分歧又有多少实际作用呢？
27日上午，日本德仁天皇夫妇在皇宫为特朗普夫妇举行隆重欢迎仪式。当天晚上，德仁天皇又为特朗普举行晚宴，这是天皇换代后首次主办晚宴。英国《金融时报》称，让特朗普成为日本“令和”时代首位国宾的举动，凸显出安倍的努力——安倍希望，能确保日本与这位反复无常的美国总统保持尽可能牢固的关系。尽管美国与日本的关系比美国与德国等盟友之间的关系要好得多，但日本政府仍担心特朗普会采取伤害到日本的行动。
上午的欢迎仪式后，安倍与特朗普举行会谈。据法新社报道，会谈开始前，特朗普表示，美日关系“从未像现在这样好”，但他同时批评美日之间“巨大的”贸易不平衡，并称正在努力解决这个问题。日本共同社称，在27日的日美首脑会谈中，贸易谈判是主要话题之一。美国明年将迎来总统选举，贸易消息人士表示，“力求连任的特朗普思维方式早已完全转向选举”。虽然考虑到日方的政治日程，特朗普表示在夏季的日本参议院选举前不急于达成协议，但通过强力施压取得外交成果是其一贯风格。首脑会谈伊始，特朗普就表示“我想8月份能有好消息公布”，要求迅速谈妥。
会谈后的记者会上，特朗普称赞美日关系的同时，再次提到两国间的贸易不平衡“大到难以置信”。安倍称赞特朗普的访问是向全世界及日本国内清晰展示两国不可动摇关系的黄金契机。安倍还提到日本企业对美投资增加，称“全球对美国经济作出最大贡献的是日本企业”；“为尽快获得日美双赢形式的成果，就加快讨论达成了一致”。
在现场的《环球时报》记者注意到，整个记者会过程中，安倍讲话时不时朝特朗普看去，而特朗普眼神活动比较活跃，一会儿扭头向右看，一会儿看着正面的摄影记者，一会儿看一眼安倍。一名日本记者说：“在特朗普面前，安倍有些不自信，极度讨好特朗普。”
对于特朗普“8月有消息公布”的说法，日本《每日新闻》称，这是特朗普政府照顾到了正对7月参议院选举全力以赴的安倍，但是参议院选举后日本政府要面临迅速达成协议的压力。27日下午在记者会上被问到相关问题时，日本官房长官菅义伟称，“没有听说(日美贸易谈判达成协议的)具体时间”，菅义伟只是强调希望能达成双赢的协议。“这难道是特朗普的突袭吗？”富士电视台认为，日方对此没有心理准备，事先并不知道8月这个期限。
《日本经济新闻》称，日本政府对特朗普的态度绷紧神经。日本本来是想采取尽可能拖延的策略，现在则采取的是强调协助特朗普的姿态，希望通过显示协力姿态，避免贸易协商出现对日本不利的结果。
27日上午，日本德仁天皇夫妇在皇宫为特朗普夫妇举行隆重欢迎仪式。当天晚上，德仁天皇又为特朗普举行晚宴，这是天皇换代后首次主办晚宴。英国《金融时报》称，让特朗普成为日本“令和”时代首位国宾的举动，凸显出安倍的努力——安倍希望，能确保日本与这位反复无常的美国总统保持尽可能牢固的关系。尽管美国与日本的关系比美国与德国等盟友之间的关系要好得多，但日本政府仍担心特朗普会采取伤害到日本的行动。
上午的欢迎仪式后，安倍与特朗普举行会谈。据法新社报道，会谈开始前，特朗普表示，美日关系“从未像现在这样好”，但他同时批评美日之间“巨大的”贸易不平衡，并称正在努力解决这个问题。日本共同社称，在27日的日美首脑会谈中，贸易谈判是主要话题之一。美国明年将迎来总统选举，贸易消息人士表示，“力求连任的特朗普思维方式早已完全转向选举”。虽然考虑到日方的政治日程，特朗普表示在夏季的日本参议院选举前不急于达成协议，但通过强力施压取得外交成果是其一贯风格。首脑会谈伊始，特朗普就表示“我想8月份能有好消息公布”，要求迅速谈妥。
会谈后的记者会上，特朗普称赞美日关系的同时，再次提到两国间的贸易不平衡“大到难以置信”。安倍称赞特朗普的访问是向全世界及日本国内清晰展示两国不可动摇关系的黄金契机。安倍还提到日本企业对美投资增加，称“全球对美国经济作出最大贡献的是日本企业”；“为尽快获得日美双赢形式的成果，就加快讨论达成了一致”。
在现场的《环球时报》记者注意到，整个记者会过程中，安倍讲话时不时朝特朗普看去，而特朗普眼神活动比较活跃，一会儿扭头向右看，一会儿看着正面的摄影记者，一会儿看一眼安倍。一名日本记者说：“在特朗普面前，安倍有些不自信，极度讨好特朗普。”
对于特朗普“8月有消息公布”的说法，日本《每日新闻》称，这是特朗普政府照顾到了正对7月参议院选举全力以赴的安倍，但是参议院选举后日本政府要面临迅速达成协议的压力。27日下午在记者会上被问到相关问题时，日本官房长官菅义伟称，“没有听说(日美贸易谈判达成协议的)具体时间”，菅义伟只是强调希望能达成双赢的协议。“这难道是特朗普的突袭吗？”富士电视台认为，日方对此没有心理准备，事先并不知道8月这个期限。
《日本经济新闻》称，日本政府对特朗普的态度绷紧神经。日本本来是想采取尽可能拖延的策略，现在则采取的是强调协助特朗普的姿态，希望通过显示协力姿态，避免贸易协商出现对日本不利的结果。
Tuesday, May 21, 2019
六四30周年：“寒冬”前中国记者最自由的三天
《人民日报》的编辑张宝林此时在北京城西的木樨地， 这里已经有不少市民中枪。坦克的隆隆声越来越近。他骑单车沿长安街向东一路飞奔回报社，不知何时，鞋子、裤腿沾上了鲜血。
行至西单路口，一辆坦克从北边急驶而来，张宝林赶紧闪躲到路边。前方路口，一位老太太正费力推着一辆装满蜂窝煤的三轮车，在坦克开到面前的一瞬间，老人突然用力将车推向路中间，顷刻间小车被碾压，坦克毫无减速，转向后沿长安街飞驰而去，留下碾烂的小车和一地煤粉。
回忆起这个瞬间，张宝林说他当时才真正明白了什么叫“螳臂挡车”。
“老百姓明知这辆小车在坦克面前什么也不是，但还是要挡一挡，哪怕马上就灰飞烟灭。”
1989年春夏，因悼念中共改革派领导人胡耀邦引发的大规模学生运动，在六月四日凌晨遭军队镇压。“寒冬”后，作为记者的张宝林却无法将自己看到的一幕幕如实报道出来。而在此前数月，中国的新闻工作者一步步突破体制界限，争取到了短暂的自由春天。1989年5月中旬，出现了中共建政后，中国新闻史上“最自由的三天”。
张宝林回到报社，将途中遭遇写成一千多字的特稿《北京这一夜》。截稿时被删成不足200字的简讯，嵌入其他宣传文字里， 但仍以原标题刊登在6月4日《人民日报》头版。这是当天唯一发稿记录军队开枪和人员伤亡的中共党报。
张宝林告诉BBC中文，“当时负责联系人民日报的中宣部副部长王维澄，三次电话严令报社不准刊登。但老陆（副总编辑陆超祺）顶住压力，坚持刊载本报讯。”
目前仍在北京生活的张宝林在接受BBC中文访问期间遭遇国安约谈。他在电话多次受阻、邮件多番拦截之后，仍然试图冲破屏障，向世界告知中共一直掩盖的真相，让《北京这一夜》的发稿幕后在三十年后才得以公开。
在胡耀邦、赵紫阳担任中共总书记期间，沿袭了苏共模式的新闻管制一度有机会松动， 中央已启动新闻立法，并起草出了《中华人民共和国新闻法（草案）》。八九天安门广场上的学生和群众明确要求新闻自由、政治改革。在全世界的聚焦下，来自中国官方媒体和港台的记者目击、报道，甚至亲身参与了争取新闻自由的抗争。然而，军队镇压使八九学运以悲剧告终，也彻底关闭了中国新闻改革的大门。
今年62岁的张伟国当时任上海《世界经济导报》（以下简称《导报》）编辑一职。这家报纸由两间学术机构创办，具有民营性质。采编人员中有不少在之前的政治运动中遭受打压、文革后复出的老一辈报人，也有恢复高考后培养出的第一批大学生。因总编辑钦本立倡导“探索在中国进行新闻改革”的办报理念，报纸在当时极具影响力，读者中不乏中共当权者和经济学家。
在钦本立的带领下，敢讲、敢做的两批优秀新闻人聚在一起，有意识地利用“打擦边球”的方式寻求突破，把新闻报道运作到政治环境所允许的最大限度。
直到1987年初，胡耀邦被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职，方励之、刘宾雁等知名知识分子被开除出党。《导报》意识到，打“擦边球”的日子快到头了。
张伟国对BBC中文说，“当时我们非常深刻的感受到，新闻走到了瓶颈。政治体制不改，新闻就没有出路。而且，政治体制改革对于去除当时存在的很多危机，是比较稳健的道路，否则不解决根本问题。”从那以后，《导报》就一直朝政治改革的方向推动，以“快半步的步伐”走在当时的政治格局之前。
1989年4月15日，改革派领导人胡耀邦去世，张伟国和钦本立决定在北京举办座谈会，请支持改革的出席人演讲和发言， 并对此大幅度报道。
张伟国通常会在落笔前询问钦本立，《导报》有哪几个版面可以使用。但对于这次座谈会，钦本立说，“有多少发多少”。
对于这样的决定，张伟国最初感到意外，但他认可钦本立对推动新闻改革时机的分析和判断。1989年初，要求特赦魏京生等人权运动人士的签名信广传，似乎出现一种凝聚的社会共识来推动公共议题。同时，当年还是五四运动70周年、法国大革命200周年。“一个会有变数的时代出现了，要借力往理想的方向推动。”
新闻改革到了突破口，用新闻改革撬动政治改革的时机到了。他对BBC中文说，“用当时的话说，进一步进十年，退一步退十年。那时有一种感觉，轻轻推一把，就能事半功倍。”
报纸出版前一天，上海市委得知《导报》悼念胡耀邦的座谈会专栏，以会造成“思想混乱”为由，要求删除《光明日报》记者戴晴和知识分子严家其的发言。在此之前，如果上海市委认定《导报》已刊出的某些文章越界，会让记者检讨，但这次提前介入审查报纸，极不寻常。
印刷厂签样之后，钦本立被叫到上海市委办公室。市委宣传部长陈至立和市委副书记曾庆红再次提出删掉两段内容，争论持续到半夜12点，双方僵持不下。上海市委书记江泽民急急赶来，亲自施压。一直以为江泽民支持《导报》办报方针的钦本立大受刺激，强压之下表示收回报纸，用其他内容顶替版面，重新印刷。
但彼时已过了报纸出厂时间，钦本立只拦住了通过邮局投放到订阅户的发行渠道。而其他通过内部直送市委机关和中南海的订户，还有从印刷厂到街头报贩摊上的报纸，已经开始派发。
最终4月24日早晨， 街头出现的《导报》用了五个版面报道座谈会。头版主标题《人民的悼念蕴藏着巨大的改革动力》以大字排版，并配以醒目的胡耀邦肖像。
行至西单路口，一辆坦克从北边急驶而来，张宝林赶紧闪躲到路边。前方路口，一位老太太正费力推着一辆装满蜂窝煤的三轮车，在坦克开到面前的一瞬间，老人突然用力将车推向路中间，顷刻间小车被碾压，坦克毫无减速，转向后沿长安街飞驰而去，留下碾烂的小车和一地煤粉。
回忆起这个瞬间，张宝林说他当时才真正明白了什么叫“螳臂挡车”。
“老百姓明知这辆小车在坦克面前什么也不是，但还是要挡一挡，哪怕马上就灰飞烟灭。”
1989年春夏，因悼念中共改革派领导人胡耀邦引发的大规模学生运动，在六月四日凌晨遭军队镇压。“寒冬”后，作为记者的张宝林却无法将自己看到的一幕幕如实报道出来。而在此前数月，中国的新闻工作者一步步突破体制界限，争取到了短暂的自由春天。1989年5月中旬，出现了中共建政后，中国新闻史上“最自由的三天”。
张宝林回到报社，将途中遭遇写成一千多字的特稿《北京这一夜》。截稿时被删成不足200字的简讯，嵌入其他宣传文字里， 但仍以原标题刊登在6月4日《人民日报》头版。这是当天唯一发稿记录军队开枪和人员伤亡的中共党报。
张宝林告诉BBC中文，“当时负责联系人民日报的中宣部副部长王维澄，三次电话严令报社不准刊登。但老陆（副总编辑陆超祺）顶住压力，坚持刊载本报讯。”
目前仍在北京生活的张宝林在接受BBC中文访问期间遭遇国安约谈。他在电话多次受阻、邮件多番拦截之后，仍然试图冲破屏障，向世界告知中共一直掩盖的真相，让《北京这一夜》的发稿幕后在三十年后才得以公开。
在胡耀邦、赵紫阳担任中共总书记期间，沿袭了苏共模式的新闻管制一度有机会松动， 中央已启动新闻立法，并起草出了《中华人民共和国新闻法（草案）》。八九天安门广场上的学生和群众明确要求新闻自由、政治改革。在全世界的聚焦下，来自中国官方媒体和港台的记者目击、报道，甚至亲身参与了争取新闻自由的抗争。然而，军队镇压使八九学运以悲剧告终，也彻底关闭了中国新闻改革的大门。
今年62岁的张伟国当时任上海《世界经济导报》（以下简称《导报》）编辑一职。这家报纸由两间学术机构创办，具有民营性质。采编人员中有不少在之前的政治运动中遭受打压、文革后复出的老一辈报人，也有恢复高考后培养出的第一批大学生。因总编辑钦本立倡导“探索在中国进行新闻改革”的办报理念，报纸在当时极具影响力，读者中不乏中共当权者和经济学家。
在钦本立的带领下，敢讲、敢做的两批优秀新闻人聚在一起，有意识地利用“打擦边球”的方式寻求突破，把新闻报道运作到政治环境所允许的最大限度。
直到1987年初，胡耀邦被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职，方励之、刘宾雁等知名知识分子被开除出党。《导报》意识到，打“擦边球”的日子快到头了。
张伟国对BBC中文说，“当时我们非常深刻的感受到，新闻走到了瓶颈。政治体制不改，新闻就没有出路。而且，政治体制改革对于去除当时存在的很多危机，是比较稳健的道路，否则不解决根本问题。”从那以后，《导报》就一直朝政治改革的方向推动，以“快半步的步伐”走在当时的政治格局之前。
1989年4月15日，改革派领导人胡耀邦去世，张伟国和钦本立决定在北京举办座谈会，请支持改革的出席人演讲和发言， 并对此大幅度报道。
张伟国通常会在落笔前询问钦本立，《导报》有哪几个版面可以使用。但对于这次座谈会，钦本立说，“有多少发多少”。
对于这样的决定，张伟国最初感到意外，但他认可钦本立对推动新闻改革时机的分析和判断。1989年初，要求特赦魏京生等人权运动人士的签名信广传，似乎出现一种凝聚的社会共识来推动公共议题。同时，当年还是五四运动70周年、法国大革命200周年。“一个会有变数的时代出现了，要借力往理想的方向推动。”
新闻改革到了突破口，用新闻改革撬动政治改革的时机到了。他对BBC中文说，“用当时的话说，进一步进十年，退一步退十年。那时有一种感觉，轻轻推一把，就能事半功倍。”
报纸出版前一天，上海市委得知《导报》悼念胡耀邦的座谈会专栏，以会造成“思想混乱”为由，要求删除《光明日报》记者戴晴和知识分子严家其的发言。在此之前，如果上海市委认定《导报》已刊出的某些文章越界，会让记者检讨，但这次提前介入审查报纸，极不寻常。
印刷厂签样之后，钦本立被叫到上海市委办公室。市委宣传部长陈至立和市委副书记曾庆红再次提出删掉两段内容，争论持续到半夜12点，双方僵持不下。上海市委书记江泽民急急赶来，亲自施压。一直以为江泽民支持《导报》办报方针的钦本立大受刺激，强压之下表示收回报纸，用其他内容顶替版面，重新印刷。
但彼时已过了报纸出厂时间，钦本立只拦住了通过邮局投放到订阅户的发行渠道。而其他通过内部直送市委机关和中南海的订户，还有从印刷厂到街头报贩摊上的报纸，已经开始派发。
最终4月24日早晨， 街头出现的《导报》用了五个版面报道座谈会。头版主标题《人民的悼念蕴藏着巨大的改革动力》以大字排版，并配以醒目的胡耀邦肖像。
Tuesday, May 14, 2019
مظاهرات السودان: مقتل ضابط بالجيش و5 محتجين في إطلاق نار بمحيط ساحة الاعتصام
تفيد الأنباء الواردة من العاصمة السودانية الخرطوم بسقوط 6 قتلى من بينهم ضابط بالجيش وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا في الجيش قتل وأصيب العشرات من المعتصمين بالرصاص في إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام.
واتهم المجلس العسكري في بيان ما وصفه بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
وأضاف البيان أن "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها و التحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".
وأشارت مصادر طبية إلى ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار إلى ستة، خمسة مدنيين وضابط في الجيش.
ووصفت لجنة أطباء السودان المركزية حالة بعض المصابين في الأحداث بالخطيرة.
وجاءت التطورات بعد ساعات من إعلان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على "هيكل السلطة والمهام والسلطات على المستويات الثلاثة (السيادية والتنفيذية والتشريعية) خلال الفترة الانتقالية".
إلا أن الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس، وطه عثمان اسحق المتحدث باسم قوى الحرية لم يقدما المزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق.
وقال الجانبان انهما سيواصلان الثلاثاء التفاوض حول نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية.
وفي تطور آخر، وجهت النيابة العامة السودانية تهمة التحريض والتورط في قتل متظاهرين للرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فإن النيابة العامة تتهم البشير وآخرين بـ"التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وجاء الاتهام بعد تحقيقات في مقتل طبيب أثناء الاحتجاجات التي أدت إلى إنهاء حكم البشير الشهر الماضي. ويواجه البشير تحقيقا يتعلق بتهم "غسيل أموال وتمويل الإرهاب".
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا في الجيش قتل وأصيب العشرات من المعتصمين بالرصاص في إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام.
واتهم المجلس العسكري في بيان ما وصفه بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
وأضاف البيان أن "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها و التحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".
وأشارت مصادر طبية إلى ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار إلى ستة، خمسة مدنيين وضابط في الجيش.
ووصفت لجنة أطباء السودان المركزية حالة بعض المصابين في الأحداث بالخطيرة.
وجاءت التطورات بعد ساعات من إعلان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على "هيكل السلطة والمهام والسلطات على المستويات الثلاثة (السيادية والتنفيذية والتشريعية) خلال الفترة الانتقالية".
إلا أن الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس، وطه عثمان اسحق المتحدث باسم قوى الحرية لم يقدما المزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق.
وقال الجانبان انهما سيواصلان الثلاثاء التفاوض حول نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية.
وفي تطور آخر، وجهت النيابة العامة السودانية تهمة التحريض والتورط في قتل متظاهرين للرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فإن النيابة العامة تتهم البشير وآخرين بـ"التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وجاء الاتهام بعد تحقيقات في مقتل طبيب أثناء الاحتجاجات التي أدت إلى إنهاء حكم البشير الشهر الماضي. ويواجه البشير تحقيقا يتعلق بتهم "غسيل أموال وتمويل الإرهاب".
Thursday, May 9, 2019
Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам лишения свободы
Пресненский суд вынес приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двум обвиняемым по громкому делу о драках в Москве. Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев - год и пять месяцев. Именно такого наказания требовала прокурор.
Суд решил, что футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий проявили очевидную агрессию, понимая при этом, что их действия представляли реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевших.
Судья Елена Абрамова согласилась с тем, что подсудимые руководствовались исключительно хулиганскими побуждениями, а не личными мотивами. Доводы защиты о том, что потерпевшие якобы первыми оскорбили компанию футболистов, суд не принял.
Все подсудимые, кроме Кокорина-младшего, были признаны виновными по всем вменяемым им эпизодам. Однако судья исключила из квалификации их действий предварительный сговор, решив, что они действовали спонтанно и не распределяли роли. Таким образом, она не согласилась с оценкой следствия.
Кириллу Кокорину, как и его брату, суд назначил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Протасовицкому, как и Мамаеву, - год и пять месяцев.
Изначально всем четверым были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаева также обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. А Кокорину-старшему вменяли два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия.
"Суд постановил уничтожить стул"
Орудие преступления - стул, которым Александр Кокорин ударил одного из потерпевших, - суд постановил уничтожить. "Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания", - сказала судья.
Поддержать футболистов в суд пришли их родственники. Перед заседанием между ними и журналистами, которые старались быстрее зайти в зал, произошел конфликт - толпа оттеснила от двери жену Кокорина-старшего Дарью. "Ведете себя как звери!" - воскликнула девушка. В зал ей все же попасть удалось.
Футболисты во время оглашения приговора о чем-то тихо переговаривались между собой и периодически улыбались женам. Когда судья перешла к оглашению сроков, мать Александра и Кирилла Кокориных вышла из зала. Жена Мамаева Алана, услышав вердикт суда, заплакала.
Когда уже осужденных футболистов вели через хол суда, журналисты попытались задать им вопросы. Однако собака, сопровождавшая футболистов, разразилась таким лаем, что ни ответов, ни вопросов услышать было нельзя.
Поскольку день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима, братья Кокорины могут провести по 7,5 месяцев в заключении, а Мамаев и Протасовицкий - по 6,5 месяцев.
Адвокаты Александра Кокорина Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов после заседания сообщили, что намерены подать апелляцию на приговор. Они также отметили, что формально сейчас все фигуранты уже отбыли половину срока, а значит имеют право на УДО.
Однако просить об условно-досрочном освобождении можно только после вступления приговора в силу, а этого не произойдет до апелляции.
Суд решил, что футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий проявили очевидную агрессию, понимая при этом, что их действия представляли реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевших.
Судья Елена Абрамова согласилась с тем, что подсудимые руководствовались исключительно хулиганскими побуждениями, а не личными мотивами. Доводы защиты о том, что потерпевшие якобы первыми оскорбили компанию футболистов, суд не принял.
Все подсудимые, кроме Кокорина-младшего, были признаны виновными по всем вменяемым им эпизодам. Однако судья исключила из квалификации их действий предварительный сговор, решив, что они действовали спонтанно и не распределяли роли. Таким образом, она не согласилась с оценкой следствия.
Кириллу Кокорину, как и его брату, суд назначил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Протасовицкому, как и Мамаеву, - год и пять месяцев.
Изначально всем четверым были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаева также обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. А Кокорину-старшему вменяли два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия.
"Суд постановил уничтожить стул"
Орудие преступления - стул, которым Александр Кокорин ударил одного из потерпевших, - суд постановил уничтожить. "Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания", - сказала судья.
Поддержать футболистов в суд пришли их родственники. Перед заседанием между ними и журналистами, которые старались быстрее зайти в зал, произошел конфликт - толпа оттеснила от двери жену Кокорина-старшего Дарью. "Ведете себя как звери!" - воскликнула девушка. В зал ей все же попасть удалось.
Футболисты во время оглашения приговора о чем-то тихо переговаривались между собой и периодически улыбались женам. Когда судья перешла к оглашению сроков, мать Александра и Кирилла Кокориных вышла из зала. Жена Мамаева Алана, услышав вердикт суда, заплакала.
Когда уже осужденных футболистов вели через хол суда, журналисты попытались задать им вопросы. Однако собака, сопровождавшая футболистов, разразилась таким лаем, что ни ответов, ни вопросов услышать было нельзя.
Поскольку день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима, братья Кокорины могут провести по 7,5 месяцев в заключении, а Мамаев и Протасовицкий - по 6,5 месяцев.
Адвокаты Александра Кокорина Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов после заседания сообщили, что намерены подать апелляцию на приговор. Они также отметили, что формально сейчас все фигуранты уже отбыли половину срока, а значит имеют право на УДО.
Однако просить об условно-досрочном освобождении можно только после вступления приговора в силу, а этого не произойдет до апелляции.
Monday, May 6, 2019
आंतरिक जांच समिति ने सीजेआई पर लगे यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की आतंरिक जांच समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया। समिति ने कहा कि पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई आधार नहीं है। समिति ने कहा कि मामले की जांच के दौरान हुई कार्यवाही की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इससे पहले महिला इस समिति के सामने पेश होने सेे इनकार कर चुकी है। महिला ने कहा था कि इस समिति से मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है।
चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा
सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी कर रही थी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बोबडे के अलावा दो महिला जज- जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी थीं। आरोप लगाने वाली महिला कमेटी के सामने पेश हुई थी, लेकिन बाद में मीडिया में बयान दिया था कि अगर उसे वकील ले जाने की इजाजत नही दी गई तो वह जांच में हिस्सा नहीं लेगी। महिला का कहना था कि मुझे यहां इंसाफ की उम्मीद कम दिखाई देती है।
जूनियर कोर्ट असिस्टेंट थी आरोप लगाने वाली महिला
सीजेआई गोगोई पर 35 साल की महिला ने यौनशोषण के आरोप लगाए थे। उसने एफिडेविट की कॉपी 22 जजों को भेजी थी। यह महिला 2018 में सीजेआई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया।
चंद्र शेखर जोशी ने प्रतिक्रिया दी, ''पांच साल अगर कुछ काम किया होता तो ये सब कहने की ज़रूरत न होती.''
उमेश चंद्र लिखते हैं, ''ऐसा हर शख़्स जो कभी राजीव गांधी से मिला होगा वो ये ज़रूर मानेगा कि राजीव एक कमाल की शख्सियत थे.''
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी के राजीव गांधी पर दिए बयान को सही ठहरा रहे हैं.
द ओल्ड मोंक नाम के यूज़र ने ट्वीट किया, ''सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है. राहुल गांधी को देर से समझ आई.''
अमर राजपूत ने लिखा, ''अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए 'चौकीदार चोर है' जैसी बात कर सकते हैं तो उन्हें अपने पिता को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर चुके थे.''
निखिल मिश्रा लिखते हैं, ''कुछ ग़लत नहीं बोला. राजीव गांधी का दामन साफ़ नहीं था. मौत न तो आपको महान बना सकती है और न ही आपके कर्मों पर पर्दा डाल सकती है.''
नरेश कुमार ने लिखा, ''मोदी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते. उन्होंने कहा है तो सही ही कहा होगा.''
मृणाली वर्मा लिखती हैं, ''मोदी ने जो कुछ भी कहा है. सही कहा है. कुछ भी ग़लत नहीं कहा.''
भूपेंद्र सिंह ने लिखा, ''मेरी देशवासियों से गुजारिश है कि पहले अच्छे से इतिहास की पढ़ाई कर लें. तब किसी को लेकर अपना कोई नज़रिया बनाएं.''
64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के बोफोर्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया.
राजीव गांधी की मौत के बाद वीपी सिंह वाले जनता दल मोर्चे के क़रीब तीन और उसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के क़रीब पांच साल के शासन में इस मामले में ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया था.
वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट से हटाया गया था.
अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले मोदी आज भले ही राजीव गांधी पर हमला कर रहे हैं. लेकिन इन दो दिवंगत नेताओं के बीच कैसे रिश्ते रहे थे, इसकी झलक आपको उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी में मिल सकती है.
किताब में वाजपेयी के एक इंटरव्यू के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है.
वाजपेयी के मुताबिक़, 'जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें पता चला कि मुझे किडनी की दिक़्क़त है. एक दिन उन्होंने मुझे अपने दफ़्तर बुलाया और कहा कि वो मुझे संयुक्त राष्ट्र में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं इस मौक़े का इस्तेमाल अपने इलाज के लिए करूंगा. मैं न्यूयॉर्क गया. ये एक वजह है, जिसके चलते आज मैं ज़िंदा हूं.''
चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा
सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी कर रही थी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बोबडे के अलावा दो महिला जज- जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी थीं। आरोप लगाने वाली महिला कमेटी के सामने पेश हुई थी, लेकिन बाद में मीडिया में बयान दिया था कि अगर उसे वकील ले जाने की इजाजत नही दी गई तो वह जांच में हिस्सा नहीं लेगी। महिला का कहना था कि मुझे यहां इंसाफ की उम्मीद कम दिखाई देती है।
जूनियर कोर्ट असिस्टेंट थी आरोप लगाने वाली महिला
सीजेआई गोगोई पर 35 साल की महिला ने यौनशोषण के आरोप लगाए थे। उसने एफिडेविट की कॉपी 22 जजों को भेजी थी। यह महिला 2018 में सीजेआई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया।
चंद्र शेखर जोशी ने प्रतिक्रिया दी, ''पांच साल अगर कुछ काम किया होता तो ये सब कहने की ज़रूरत न होती.''
उमेश चंद्र लिखते हैं, ''ऐसा हर शख़्स जो कभी राजीव गांधी से मिला होगा वो ये ज़रूर मानेगा कि राजीव एक कमाल की शख्सियत थे.''
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी के राजीव गांधी पर दिए बयान को सही ठहरा रहे हैं.
द ओल्ड मोंक नाम के यूज़र ने ट्वीट किया, ''सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है. राहुल गांधी को देर से समझ आई.''
अमर राजपूत ने लिखा, ''अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए 'चौकीदार चोर है' जैसी बात कर सकते हैं तो उन्हें अपने पिता को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर चुके थे.''
निखिल मिश्रा लिखते हैं, ''कुछ ग़लत नहीं बोला. राजीव गांधी का दामन साफ़ नहीं था. मौत न तो आपको महान बना सकती है और न ही आपके कर्मों पर पर्दा डाल सकती है.''
नरेश कुमार ने लिखा, ''मोदी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते. उन्होंने कहा है तो सही ही कहा होगा.''
मृणाली वर्मा लिखती हैं, ''मोदी ने जो कुछ भी कहा है. सही कहा है. कुछ भी ग़लत नहीं कहा.''
भूपेंद्र सिंह ने लिखा, ''मेरी देशवासियों से गुजारिश है कि पहले अच्छे से इतिहास की पढ़ाई कर लें. तब किसी को लेकर अपना कोई नज़रिया बनाएं.''
64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के बोफोर्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया.
राजीव गांधी की मौत के बाद वीपी सिंह वाले जनता दल मोर्चे के क़रीब तीन और उसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के क़रीब पांच साल के शासन में इस मामले में ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया था.
वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट से हटाया गया था.
अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले मोदी आज भले ही राजीव गांधी पर हमला कर रहे हैं. लेकिन इन दो दिवंगत नेताओं के बीच कैसे रिश्ते रहे थे, इसकी झलक आपको उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी में मिल सकती है.
किताब में वाजपेयी के एक इंटरव्यू के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है.
वाजपेयी के मुताबिक़, 'जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें पता चला कि मुझे किडनी की दिक़्क़त है. एक दिन उन्होंने मुझे अपने दफ़्तर बुलाया और कहा कि वो मुझे संयुक्त राष्ट्र में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं इस मौक़े का इस्तेमाल अपने इलाज के लिए करूंगा. मैं न्यूयॉर्क गया. ये एक वजह है, जिसके चलते आज मैं ज़िंदा हूं.''
Monday, April 22, 2019
साध्वी प्रज्ञा ने 4 साल की उम्र में ढांचा गिराया था या 20 की उम्र में?
नई दिल्ली. भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के एक बयान से फिर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने दावा किया कि 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने अयाेध्या में गुंबद पर चढ़कर विवादित ढांचा तोड़ा था। इस बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा की उम्र पर सवाल उठने लगे। कई नेताओं और पत्रकारों ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया कि जिस वक्त बाबरी ढांचा गिराया गया था, उस वक्त साध्वी की उम्र 4 साल थी।
साध्वी प्रज्ञा ने कहा था- ढांचा तोड़ने पर मुझे गर्व
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को कहा कि वे बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने गई थीं और उस पर चढ़कर उसे तोड़ा था। उन्होंने कहा, ‘"ढांचा तोड़ने पर मुझे गर्व है। ईश्वर ने मुझे अवसर और शक्ति दी थी, इसलिए मैंने यह काम कर दिया। मैंने देश का कलंक मिटाया था।" उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निश्चित रूप से बनाया जाएगा। उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए साध्वी प्रज्ञा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
साध्वी की उम्र को लेकर विवाद क्यों?
साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद उनकी उम्र को लेकर दावे किए गए। दरअसल, इंटरनेट पर वायरल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा की जन्म की तारीख 2 अप्रैल 1988 है। इसके बाद कई नेताओं और पत्रकारों ने भी दावा किया कि साध्वी प्रज्ञा का जन्म 1988 में हुआ था और इस लिहाज से जब बाबरी ढांचा गिराया गया, तब उनकी उम्र 4 साल रही होगी। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने भी इसी बारे में ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने कहा कि बाबरी विध्वंस के वक्त अगर साध्वी प्रज्ञा 4 साल की थीं तो उन्होंने खुद चढ़कर ढांचा कैसे गिराया?
पड़ताल: अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, 2016 में 44 साल की थीं प्रज्ञा
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया था। उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। 2016 में साध्वी प्रज्ञा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने अपनी उम्र उस वक्त यानी 2016 में 44 साल बताई थी। इस हिसाब से उनका जन्म 1972 में हुआ था। इसके बाद 25 अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। हाईकोर्ट के फैसले में भी उनकी उम्र 44 साल लिखी है। अगर साध्वी प्रज्ञा 2016 में 44 साल की थीं, तो 1992 में उनकी उम्र 20 साल रही होगी।
काबुल. अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। पूर्व कप्तान असगर अफगान और तेज गेंदबाज हामिद हसन को टीम में शामिल किया। गुलबदीन नईब टीम की कमान संभालेंगे। 15 सदस्यीय दल में राशिद खान, मोहम्मद नबी, मोहम्मद शहजाद और मुजीब उर रहमान के रूप में अनुभवी खिलाड़ी भी हैं।
हसन ने पिछला वनडे 2016 में खेला था
हसन को तीन साल बाद टीम में चुना गया है। हालांकि, उनकी फिटनेस पर अभी भी संशय बरकरार है। 31 साल के हसन ने 32 वनडे में 56 विकेट लिए हैं। उन्होंने पिछला वनडे 2016 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था।
हसन के चयन पर मुख्य चयनकर्ता दावत खान अहमदजई ने कहा, “अनुभवी तेज गेंदबाज हामिद हसन की वापसी हमारे लिए खुशी की बात है। हम अभ्यास मैचों के दौरान उसकी फिटनेस और फॉर्म का जायजा लेंगे।"
बोर्ड ने वर्ल्ड कप से दो महीने पहले टीम के असगर अफगान से कप्तानी छीन ली थी। इसके विरोध में राशिद खान और स्पिनर मोहम्मद नबी ने देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके बावजूद असगर को दोबारा कप्तान नहीं बनाया गया।
अफगानिस्तान टीम : गुलबदीन नईब (कप्तान), मोहम्मद शाहजाद (विकेटकीपर), नूर अली जादरान, हजरतुल्ला जजई, रहमत शाह, असगर अफगान, हश्मतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल्लाह जादरान, समिउल्लाह शिनवारी, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दौलत जादरान, अफताब आलम, हामिद हसन, मुजीब उर रहमान।
साध्वी प्रज्ञा ने कहा था- ढांचा तोड़ने पर मुझे गर्व
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को कहा कि वे बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने गई थीं और उस पर चढ़कर उसे तोड़ा था। उन्होंने कहा, ‘"ढांचा तोड़ने पर मुझे गर्व है। ईश्वर ने मुझे अवसर और शक्ति दी थी, इसलिए मैंने यह काम कर दिया। मैंने देश का कलंक मिटाया था।" उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निश्चित रूप से बनाया जाएगा। उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए साध्वी प्रज्ञा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
साध्वी की उम्र को लेकर विवाद क्यों?
साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद उनकी उम्र को लेकर दावे किए गए। दरअसल, इंटरनेट पर वायरल कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि साध्वी प्रज्ञा की जन्म की तारीख 2 अप्रैल 1988 है। इसके बाद कई नेताओं और पत्रकारों ने भी दावा किया कि साध्वी प्रज्ञा का जन्म 1988 में हुआ था और इस लिहाज से जब बाबरी ढांचा गिराया गया, तब उनकी उम्र 4 साल रही होगी। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने भी इसी बारे में ट्वीट किया। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने कहा कि बाबरी विध्वंस के वक्त अगर साध्वी प्रज्ञा 4 साल की थीं तो उन्होंने खुद चढ़कर ढांचा कैसे गिराया?
पड़ताल: अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, 2016 में 44 साल की थीं प्रज्ञा
महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाके में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया था। उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। 2016 में साध्वी प्रज्ञा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने अपनी उम्र उस वक्त यानी 2016 में 44 साल बताई थी। इस हिसाब से उनका जन्म 1972 में हुआ था। इसके बाद 25 अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। हाईकोर्ट के फैसले में भी उनकी उम्र 44 साल लिखी है। अगर साध्वी प्रज्ञा 2016 में 44 साल की थीं, तो 1992 में उनकी उम्र 20 साल रही होगी।
काबुल. अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। पूर्व कप्तान असगर अफगान और तेज गेंदबाज हामिद हसन को टीम में शामिल किया। गुलबदीन नईब टीम की कमान संभालेंगे। 15 सदस्यीय दल में राशिद खान, मोहम्मद नबी, मोहम्मद शहजाद और मुजीब उर रहमान के रूप में अनुभवी खिलाड़ी भी हैं।
हसन ने पिछला वनडे 2016 में खेला था
हसन को तीन साल बाद टीम में चुना गया है। हालांकि, उनकी फिटनेस पर अभी भी संशय बरकरार है। 31 साल के हसन ने 32 वनडे में 56 विकेट लिए हैं। उन्होंने पिछला वनडे 2016 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था।
हसन के चयन पर मुख्य चयनकर्ता दावत खान अहमदजई ने कहा, “अनुभवी तेज गेंदबाज हामिद हसन की वापसी हमारे लिए खुशी की बात है। हम अभ्यास मैचों के दौरान उसकी फिटनेस और फॉर्म का जायजा लेंगे।"
बोर्ड ने वर्ल्ड कप से दो महीने पहले टीम के असगर अफगान से कप्तानी छीन ली थी। इसके विरोध में राशिद खान और स्पिनर मोहम्मद नबी ने देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके बावजूद असगर को दोबारा कप्तान नहीं बनाया गया।
अफगानिस्तान टीम : गुलबदीन नईब (कप्तान), मोहम्मद शाहजाद (विकेटकीपर), नूर अली जादरान, हजरतुल्ला जजई, रहमत शाह, असगर अफगान, हश्मतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल्लाह जादरान, समिउल्लाह शिनवारी, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दौलत जादरान, अफताब आलम, हामिद हसन, मुजीब उर रहमान।
Tuesday, April 16, 2019
जेट एयरवेज का संचालन अस्थाई रूप से बंद होने के आसार, बोर्ड की बैठक जारी
मुंबई. आर्थिक संकट से जूझ रही जेट एयरवेज का संचालन अस्थाई रूप से बंद हो सकता है। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है।
उस रिपोर्ट पर बीएसई ने जेट एयरवेज से सफाई मांगी है। उधर, बीएसई पर जेट का शेयर इंट्रा-डे में 19% गिरावट के साथ 213.20 रुपए पर पहुंच गया।
जेट का बोर्ड आज एयरलाइन के भविष्य को लेकर फैसला लेगा। सोमवार को जेट के कर्जदाता बैंकों द्वारा नई फंडिंग देने के लिए हुई बैठक बेनतीजा रही थी।
जेट की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 18 अप्रैल तक रद्द
जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे ने सोमवार को कर्मचारियों को ईमेल के जरिए बताया कि कर्जदाताओं के साथ चल रही बातचीत और दूसरे मुद्दे मंगलवार की बोर्ड मीटिंग में रखे जाएंगे। इसके आधार पर मैनेजमेंट, बोर्ड से सलाह लेकर आगे के लिए फैसले लेगा।
अंतरिम फंडिंग नहीं मिलने की वजह से जेट ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 18 अप्रैल तक रद्द कर दी हैं। जेट एयरवेज सिर्फ 7 विमानों के साथ घरेलू उड़ानें संचालित कर रही है। दिसंबर 2018 में 123 विमान ऑपरेशंस में शामिल थे।
25 मार्च को जेट एयरवेज के बोर्ड ने रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। इसके तहत एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शियम से एयलाइन को 1,500 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलनी थी। लेकिन, बैंकों की ओर से अभी तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। बैंक प्रक्रिया संबंधी देरी (प्रॉसिडरल डिले) को इसकी वजह बता रहे हैं।
एसबीआई का कहना है कि जेट को जरूरी मदद मुहैया करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें कंसोर्शियम के दूसरे बैंकों की ओर से सहयोग अहम होगा।
फंड नहीं होने की वजह से जेट एयरवेज विमानों की लीज नहीं चुका पा रही और उसे फ्लाइट रद्द करनी पड़ रही हैं। 20,000 कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए जेट के पायलटों का संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर चुका है। उसने एसबीआई से भी जल्द फंड जारी करने की मांग की है।
नरेश गोयल जेट की बिडिंग में शामिल नहीं होंगे: रिपोर्ट
जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल एयरलाइन के शेयर खरीदने के लिए बोली नहीं लगाएंगे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी है। एयरलाइन के रेजोल्यूशन प्लान के तहत गोयल ने 25 मार्च को जेट एयरवेज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। 12 अप्रैल को खबर आई कि उन्होंने आखिरी घंटों में एयरलाइन में शेयर खरीदने का प्रस्ताव (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) जमा किया था। शुरुआती प्रस्तावों में से चुने गए इच्छुक निवेशकों को 30 अप्रैल तक आखिरी प्रस्ताव देना होगा। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शियम की ओर से एसबीआई कैपिटल ने खरीदारों से प्रस्ताव मांगे थे। शर्तों के मुताबिक गोयल भी बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं।
उस रिपोर्ट पर बीएसई ने जेट एयरवेज से सफाई मांगी है। उधर, बीएसई पर जेट का शेयर इंट्रा-डे में 19% गिरावट के साथ 213.20 रुपए पर पहुंच गया।
जेट का बोर्ड आज एयरलाइन के भविष्य को लेकर फैसला लेगा। सोमवार को जेट के कर्जदाता बैंकों द्वारा नई फंडिंग देने के लिए हुई बैठक बेनतीजा रही थी।
जेट की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 18 अप्रैल तक रद्द
जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे ने सोमवार को कर्मचारियों को ईमेल के जरिए बताया कि कर्जदाताओं के साथ चल रही बातचीत और दूसरे मुद्दे मंगलवार की बोर्ड मीटिंग में रखे जाएंगे। इसके आधार पर मैनेजमेंट, बोर्ड से सलाह लेकर आगे के लिए फैसले लेगा।
अंतरिम फंडिंग नहीं मिलने की वजह से जेट ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 18 अप्रैल तक रद्द कर दी हैं। जेट एयरवेज सिर्फ 7 विमानों के साथ घरेलू उड़ानें संचालित कर रही है। दिसंबर 2018 में 123 विमान ऑपरेशंस में शामिल थे।
25 मार्च को जेट एयरवेज के बोर्ड ने रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। इसके तहत एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शियम से एयलाइन को 1,500 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलनी थी। लेकिन, बैंकों की ओर से अभी तक सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही मिल पाए हैं। बैंक प्रक्रिया संबंधी देरी (प्रॉसिडरल डिले) को इसकी वजह बता रहे हैं।
एसबीआई का कहना है कि जेट को जरूरी मदद मुहैया करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसमें कंसोर्शियम के दूसरे बैंकों की ओर से सहयोग अहम होगा।
फंड नहीं होने की वजह से जेट एयरवेज विमानों की लीज नहीं चुका पा रही और उसे फ्लाइट रद्द करनी पड़ रही हैं। 20,000 कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए जेट के पायलटों का संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर चुका है। उसने एसबीआई से भी जल्द फंड जारी करने की मांग की है।
नरेश गोयल जेट की बिडिंग में शामिल नहीं होंगे: रिपोर्ट
जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल एयरलाइन के शेयर खरीदने के लिए बोली नहीं लगाएंगे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से मंगलवार को यह जानकारी दी है। एयरलाइन के रेजोल्यूशन प्लान के तहत गोयल ने 25 मार्च को जेट एयरवेज के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। 12 अप्रैल को खबर आई कि उन्होंने आखिरी घंटों में एयरलाइन में शेयर खरीदने का प्रस्ताव (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) जमा किया था। शुरुआती प्रस्तावों में से चुने गए इच्छुक निवेशकों को 30 अप्रैल तक आखिरी प्रस्ताव देना होगा। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शियम की ओर से एसबीआई कैपिटल ने खरीदारों से प्रस्ताव मांगे थे। शर्तों के मुताबिक गोयल भी बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं।
Tuesday, April 9, 2019
साहित्यकार नरेंद्र कोहली का ईमेल हैक करके अनजान ने मांगी मदद, दोस्त ने 1 लाख रु. भेजे
जमशेदपुर. देश के प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार और पद्मश्री डॉ. नरेंद्र कोहली के ईमेल अकाउंट को किसी हैकर ने हैक कर एक लाख रुपए की चपत लगा दी। हैकर ने पांच सौ लोगों को मेल भेजकर उनके आर्थिक संकट में होने की जानकारी दी। मेल अंग्रेजी में भेजा। लिखा, "मैं नरेंद्र कोहली संकट में हूं और आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूं। मुझे तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है।"
रिश्तेदारों और दोस्तों ने फोन कर पूछी कोहली की कुशलक्षेम
जब यह मेल उनके जानने वाले, शिष्य और रिश्तेदारों तक पहुंचा तो सबने नरेंद्र कोहली को फोन कर कुशलक्षेम पूछी। उनके उपन्यास महासमर को उड़िया में अनुवाद करने वाले भुवनेश्वर के साहित्यकार सुभाषचंद्र महापात्रा ने मेल के आधार पर तत्काल एक लाख रुपए की राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दी। पैसा भेजने के बाद महापात्रा ने जब कोहली को फोन किया तो उन्हें फ्रॉड की जानकारी मिली।
कोहली दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने फोन पर दैनिक भास्कर को बताया, "मेरा ईमेल 4 अप्रैल को हैक हुआ था। मुझे इसकी जानकारी दोस्तों और परिचतों से मिली। इस बीच ओडिशा के हमारे साथी ने हैकर के दिए अकाउंट में तत्काल एक लाख रुपए भेज दिए। वह अकाउंट मुंबई का है। उन्होंने (महापात्रा) अब भुवनेश्वर के साइबर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की है।"
कोहली कभी अंग्रेजी में पत्राचार नहीं करते
कोहली के शिष्य रहे और साहित्यकार डॉ. सी भास्कर राव ने बताया, "कोहली ने मुझसे फोन पर ईमेल मिलने के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि किसी ने मेरा ईमेल हैक कर लिया है। मैं एक बात बता दूं कि कोहली अंग्रेजी में किसी को लेटर नहीं लिखते।"
पाक में जन्मे थे कोहली, 100 से ज्यादा किताबें लिखीं
कोहली का जन्म 6 जनवरी 1940 को संयुक्त पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रारम्भिक शिक्षा लाहौर में हुई। कहानी, उपन्यास, नाटक और व्यंग्य सहित अन्य विधाओं में उनकी लगभग 100 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने इतिहास की कहानियों को आधुनिक संदर्भों में ढाला है।
मोदी ने कहा- ''राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी ने 2-3 महीने मेहनत कर लोगों के मन की आकांक्षाओं को सुना। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनता के साथ विचार विमर्श हुआ। यह लोकतंत्र की सच्ची प्रेरणा है। आमतौर पर मैनिफेस्टो 2024 के लिए है। लेकिन जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए हमने 2022 तक महापुरुषों ने जिन चीजों को लेकर बलिदान दिया था, हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ काम कर लें, इसके लिए 75 साल 75 संकल्प लिए हैं।
कांग्रेस के घोषणापत्र में अलग किसान बजट का वादा
कांग्रेस ने 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया था। इसे जन आवाज नाम दिया गया। इस दौरान राहुल कहा था कि मैनिफेस्टो में 5 प्रमुख वादे किए गए हैं। किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। साथ ही कृषि कर्ज के डिफॉल्टरों पर फौजदारी (क्रिमिनल) मामला दर्ज नहीं होगा। राहुल ने 'गरीबी पर वार, 72 हजार' का नारा भी दिया। घोषणापत्र के मुताबिक, कांग्रेस देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124 (ए) को खत्म किया जाएगा। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देशद्रोह की धारा खत्म करने का कांग्रेस का वादा देश की एकता के लिए खतरा है।
2.77 एकड़ परिसर के अंदर है विवादित जमीन
अयोध्या में 2.77 एकड़ परिसर में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद है। इसी परिसर में 0.313 एकड़ का वह हिस्सा है, जिस पर विवादित ढांचा मौजूद था और जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। रामलला अभी इसी 0.313 एकड़ जमीन के एक हिस्से में विराजमान हैं। केंद्र की अर्जी पर भाजपा और सरकार का कहना है कि हम विवादित जमीन को छू भी नहीं रहे।
रिश्तेदारों और दोस्तों ने फोन कर पूछी कोहली की कुशलक्षेम
जब यह मेल उनके जानने वाले, शिष्य और रिश्तेदारों तक पहुंचा तो सबने नरेंद्र कोहली को फोन कर कुशलक्षेम पूछी। उनके उपन्यास महासमर को उड़िया में अनुवाद करने वाले भुवनेश्वर के साहित्यकार सुभाषचंद्र महापात्रा ने मेल के आधार पर तत्काल एक लाख रुपए की राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दी। पैसा भेजने के बाद महापात्रा ने जब कोहली को फोन किया तो उन्हें फ्रॉड की जानकारी मिली।
कोहली दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने फोन पर दैनिक भास्कर को बताया, "मेरा ईमेल 4 अप्रैल को हैक हुआ था। मुझे इसकी जानकारी दोस्तों और परिचतों से मिली। इस बीच ओडिशा के हमारे साथी ने हैकर के दिए अकाउंट में तत्काल एक लाख रुपए भेज दिए। वह अकाउंट मुंबई का है। उन्होंने (महापात्रा) अब भुवनेश्वर के साइबर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की है।"
कोहली कभी अंग्रेजी में पत्राचार नहीं करते
कोहली के शिष्य रहे और साहित्यकार डॉ. सी भास्कर राव ने बताया, "कोहली ने मुझसे फोन पर ईमेल मिलने के बारे में पूछा था। उन्होंने बताया कि किसी ने मेरा ईमेल हैक कर लिया है। मैं एक बात बता दूं कि कोहली अंग्रेजी में किसी को लेटर नहीं लिखते।"
पाक में जन्मे थे कोहली, 100 से ज्यादा किताबें लिखीं
कोहली का जन्म 6 जनवरी 1940 को संयुक्त पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रारम्भिक शिक्षा लाहौर में हुई। कहानी, उपन्यास, नाटक और व्यंग्य सहित अन्य विधाओं में उनकी लगभग 100 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने इतिहास की कहानियों को आधुनिक संदर्भों में ढाला है।
मोदी ने कहा- ''राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी ने 2-3 महीने मेहनत कर लोगों के मन की आकांक्षाओं को सुना। पहली बार इतने व्यापक स्तर पर जनता के साथ विचार विमर्श हुआ। यह लोकतंत्र की सच्ची प्रेरणा है। आमतौर पर मैनिफेस्टो 2024 के लिए है। लेकिन जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए हमने 2022 तक महापुरुषों ने जिन चीजों को लेकर बलिदान दिया था, हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ काम कर लें, इसके लिए 75 साल 75 संकल्प लिए हैं।
कांग्रेस के घोषणापत्र में अलग किसान बजट का वादा
कांग्रेस ने 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया था। इसे जन आवाज नाम दिया गया। इस दौरान राहुल कहा था कि मैनिफेस्टो में 5 प्रमुख वादे किए गए हैं। किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा। साथ ही कृषि कर्ज के डिफॉल्टरों पर फौजदारी (क्रिमिनल) मामला दर्ज नहीं होगा। राहुल ने 'गरीबी पर वार, 72 हजार' का नारा भी दिया। घोषणापत्र के मुताबिक, कांग्रेस देशद्रोह को परिभाषित करने वाली धारा 124 (ए) को खत्म किया जाएगा। इस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि देशद्रोह की धारा खत्म करने का कांग्रेस का वादा देश की एकता के लिए खतरा है।
2.77 एकड़ परिसर के अंदर है विवादित जमीन
अयोध्या में 2.77 एकड़ परिसर में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद है। इसी परिसर में 0.313 एकड़ का वह हिस्सा है, जिस पर विवादित ढांचा मौजूद था और जिसे 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। रामलला अभी इसी 0.313 एकड़ जमीन के एक हिस्से में विराजमान हैं। केंद्र की अर्जी पर भाजपा और सरकार का कहना है कि हम विवादित जमीन को छू भी नहीं रहे।
Monday, April 1, 2019
IPL के सबसे युवा खिलाड़ी प्रयास राय बर्मन कौन हैं
रविवार को हैदराबाद में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मुक़ाबले में विराट कोहली की टीम सनराइजर्स से बुरी तरह परास्त हुई, लेकिन चर्चा में कोहली की टीम का एक खिलाड़ी रहा. नाम है प्रयास राय बर्मन.
बर्मन ने आईपीएल का अपना पहला मैच खेला. सनराइजर्स हैदराबाद के ख़िलाफ़ पहले गेंदबाज़ी करते हुए उन्होंने पूरे चार ओवर गेंदबाज़ी की और उनका गेंदबाज़ी विश्लेषण रहा 4-0-56-0. यानी चार ओवरों में उन्होंने कुल मिलाकर 56 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सका.
इसके बाद प्रयास बर्मन को बल्लेबाज़ी करने का भी मौका मिला. उन्होंने कुल मिलाकर 24 गेंदें खेली और दो चौकों की मदद से कुल 19 रन बनाए. उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर 113 रन पर आउट हो गई और सनराइजर्स ने 118 रनों से मैच जीत लिया.
अब आप सोच रहे होंगे आरसीबी की हार के बीच औसत गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी करने वाले प्रयास बर्मन फिर चर्चा में क्यों रहे.
चर्चा में इसलिए कि वह इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. बर्मन 16 साल और 157 दिन के थे, जब उन्होंने आईपीएल का पहला मुक़ाबला खेला. उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान की जगह ली. मुजीब ने आईपीएल 2018 में ये रिकॉर्ड बनाया था और तब उनकी उम्र 17 साल 11 दिन थी.
25 अक्टूबर 2002 को आरसीबी ने जयपुर में हुई नीलामी में डेढ़ करोड़ रुपये में ख़रीदा था. उनकी बेस प्राइस 20 लाख थी और जब उनके लिए इस कीमत से तकरीबन आठ गुना की बोली लगी तो कई को ताज्जुब हुआ.
प्रयास बर्मन विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में बंगाल की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे. तब प्रयास की प्रतिक्रिया भी सुनने लायक थी, "यकीन ही नहीं हो रहा है. जज्बात पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ढेरों कॉल मिल रही हैं, कई वेटिंग में हैं. कतई उम्मीद नहीं थी कि आईपीएल के लिए चुना जाऊँगा."
समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "भारत के दूसरे युवाओं की तरह, विराट (कोहली) मेरा भी रोल मॉडल हैं. मेरे हमेशा से ख्वाब था कि किसी दिन कोहली के साथ फोटो खिंचवाऊं. मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिला. और अब मैं मेरे हीरो के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा, इसका यकीन ही नहीं होता."
6 फ़ुट एक इंच लंबे प्रयास बर्मन फिरकी के बहुत बड़े उस्ताज हों, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी ख़ासियत है बल्लेबाज़ों की चुनौती को स्वीकार करना. हवा में उनकी गेंदों की रफ्तार तेज़ होती है और एक्युरेसी के मामले में उनके आदर्श अनिल कुंबले हैं.
प्रयास बर्मन ने अपना पहला लिस्ट ए मुक़ाबला 20 सितंबर 2018 को बंगाल की तरफ से जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ खेला था. बर्मन ने तब 5 ओवरों में 20 रन देकर चार खिलाड़ियों को पैवेलियन चलता किया था.
दुर्गापुर के रहने वाले प्रयास बर्मन राजधानी दिल्ली में पले-बढ़े, लेकिन क्रिकेट की बारीकियां उन्होंने दुर्गापुर क्रिकेट सेंटर में ही सीखीं.
बर्मन ने आईपीएल का अपना पहला मैच खेला. सनराइजर्स हैदराबाद के ख़िलाफ़ पहले गेंदबाज़ी करते हुए उन्होंने पूरे चार ओवर गेंदबाज़ी की और उनका गेंदबाज़ी विश्लेषण रहा 4-0-56-0. यानी चार ओवरों में उन्होंने कुल मिलाकर 56 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिल सका.
इसके बाद प्रयास बर्मन को बल्लेबाज़ी करने का भी मौका मिला. उन्होंने कुल मिलाकर 24 गेंदें खेली और दो चौकों की मदद से कुल 19 रन बनाए. उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर 113 रन पर आउट हो गई और सनराइजर्स ने 118 रनों से मैच जीत लिया.
अब आप सोच रहे होंगे आरसीबी की हार के बीच औसत गेंदबाज़ी और बल्लेबाज़ी करने वाले प्रयास बर्मन फिर चर्चा में क्यों रहे.
चर्चा में इसलिए कि वह इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. बर्मन 16 साल और 157 दिन के थे, जब उन्होंने आईपीएल का पहला मुक़ाबला खेला. उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान की जगह ली. मुजीब ने आईपीएल 2018 में ये रिकॉर्ड बनाया था और तब उनकी उम्र 17 साल 11 दिन थी.
25 अक्टूबर 2002 को आरसीबी ने जयपुर में हुई नीलामी में डेढ़ करोड़ रुपये में ख़रीदा था. उनकी बेस प्राइस 20 लाख थी और जब उनके लिए इस कीमत से तकरीबन आठ गुना की बोली लगी तो कई को ताज्जुब हुआ.
प्रयास बर्मन विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में बंगाल की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे. तब प्रयास की प्रतिक्रिया भी सुनने लायक थी, "यकीन ही नहीं हो रहा है. जज्बात पूरी तरह काबू नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे ढेरों कॉल मिल रही हैं, कई वेटिंग में हैं. कतई उम्मीद नहीं थी कि आईपीएल के लिए चुना जाऊँगा."
समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "भारत के दूसरे युवाओं की तरह, विराट (कोहली) मेरा भी रोल मॉडल हैं. मेरे हमेशा से ख्वाब था कि किसी दिन कोहली के साथ फोटो खिंचवाऊं. मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिला. और अब मैं मेरे हीरो के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा, इसका यकीन ही नहीं होता."
6 फ़ुट एक इंच लंबे प्रयास बर्मन फिरकी के बहुत बड़े उस्ताज हों, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी ख़ासियत है बल्लेबाज़ों की चुनौती को स्वीकार करना. हवा में उनकी गेंदों की रफ्तार तेज़ होती है और एक्युरेसी के मामले में उनके आदर्श अनिल कुंबले हैं.
प्रयास बर्मन ने अपना पहला लिस्ट ए मुक़ाबला 20 सितंबर 2018 को बंगाल की तरफ से जम्मू-कश्मीर के ख़िलाफ़ खेला था. बर्मन ने तब 5 ओवरों में 20 रन देकर चार खिलाड़ियों को पैवेलियन चलता किया था.
दुर्गापुर के रहने वाले प्रयास बर्मन राजधानी दिल्ली में पले-बढ़े, लेकिन क्रिकेट की बारीकियां उन्होंने दुर्गापुर क्रिकेट सेंटर में ही सीखीं.
Tuesday, March 19, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: कांग्रेस कहीं ठीक से गठबंधन क्यों नहीं कर पा रही है?
गठबंधन के मामले में इस बार कांग्रेस की ग्रह-दशा कुछ ठीक नहीं दिख रही. बात बनते-बनते बिगड़ जा रही है. उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल तक यही सूरत-ए-हाल है.
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के साथ चार छोटे दलों का महागठबंधन ज़ोर-शोर से उभरा ज़रूर, लेकिन सीट-बंटवारे का झटका खाते ही लड़खड़ाने लगा है.
यहां तक कि महागठबंधन के दो-फांक हो जाने की आशंका भी ज़ाहिर की जाने लगी है. पिछले तीन-चार दिनों से आरजेडी और कांग्रेस के बयानों में तनातनी देखी जा रही है.
कारण ये है कि राज्य की कुल 40 सीटों में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का निश्चय कर चुकी आरजेडी यहां कांग्रेस के लिए आठ या नौ से अधिक सीटें छोड़ने को क़तई तैयार नहीं है. जबकि प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 11 से एक भी कम सीट क़बूल नहीं करने का बयान दे कर आरजेडी की मुश्किल बढ़ा दी है.
जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के इस अड़ियल रुख़ से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव काफ़ी चिढ़ गए और उन्होंने कांग्रेस के लिए आठ से एक भी अधिक सीट नहीं छोड़ने का संदेश तेजस्वी यादव तक पहुँचा दिया.
उनकी अनुपस्थिति में पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट के ज़रिए इशारे में ही कांग्रेस को लक्ष्य कर जो अहंकार वाली बात कह दी, वह कांग्रेस-नेतृत्व को चुभ गयी.
दरअसल इन दोनों दलों के रिश्ते में खटास उसी समय से पलने लगी थी, जब तेजस्वी यादव ने लखनऊ जा कर मायावती और अखिलेश यादव से आत्मीयता भरी मुलाक़ात की थी. कांग्रेस के कान तभी खड़े हो गये थे.
यह भी तय है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को उपयोगी मानते हुए भी आरजेडी अपने जनाधार से जुड़ी शक्ति को क्षीण कर के कोई समझौता नहीं करेगी.
कुछ माह पूर्व तीन प्रदेशों में चुनावी जीत, पटना में रैली के सफल आयोजन और अब प्रियंका गांधी की दलगत सक्रियता से उत्साहित कांग्रेस यहाँ महागठबंधन में अपनी हैसियत बढ़ाने पर ज़ोर देने लगी है. इसे अस्वाभाविक भी नहीं कहेंगे.
उधर महागठबंधन के चार छोटे घटक, यानी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, शरद यादव और मछुआरा-समुदाय के युवा नेता मुकेश सहनी ने इसी बीच अपने-अपने दल को मनचाही सीटें दिलाने के दबाव बढ़ा दिए.
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कम-से-कम तीन सीट चाहिए और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पांच सीट की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि कुशवाहा के साथ अब कौन रह गया है, पता भी नहीं चल रहा.
अगर सम्बन्धित घटकों के अड़ियल रवैये की वजह से महागठबंधन टूट गया, तो वैसी सूरत में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का आरजेडी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाने जैसी चर्चा भी होने लगी है.
और यदि सचमुच ऐसा हुआ, तो ज़ाहिर है कि इसे बीजेपी-जेडीयू-एलजेपी गठबंधन की जीत का रास्ता आसान कर देने वाला मौक़ा उपलब्ध कराना समझा जाएगा.
लेकिन, मेरे ख़याल से ऐसी नौबत शायद ही आएगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर इससे होने वाले नुक़सान को समझते हुए महागठबंधन के सारे घटक अंतत: एक साथ आने को विवश होंगे.
इस तरह के कुछ संकेत आने भी लगे हैं, क्योंकि टूट के कगार पर पहुंचने के बाद संबंधित सभी पक्षों के रुख़ में तल्ख़ी के बजाय अब नरमी नज़र आने लगी है.
इसी सिलसिले की एक ख़ास बात यह भी है कि महागठबंधन के सभी छह घटक दल अगर एक या दो सीट कम ले कर वाम दलों के लिए छह-सात सीटें निकाल लेते हैं और वाम दलों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो सही मायने में यह एक असरदार महागठबंधन साबित हो सकता है.
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के साथ चार छोटे दलों का महागठबंधन ज़ोर-शोर से उभरा ज़रूर, लेकिन सीट-बंटवारे का झटका खाते ही लड़खड़ाने लगा है.
यहां तक कि महागठबंधन के दो-फांक हो जाने की आशंका भी ज़ाहिर की जाने लगी है. पिछले तीन-चार दिनों से आरजेडी और कांग्रेस के बयानों में तनातनी देखी जा रही है.
कारण ये है कि राज्य की कुल 40 सीटों में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का निश्चय कर चुकी आरजेडी यहां कांग्रेस के लिए आठ या नौ से अधिक सीटें छोड़ने को क़तई तैयार नहीं है. जबकि प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 11 से एक भी कम सीट क़बूल नहीं करने का बयान दे कर आरजेडी की मुश्किल बढ़ा दी है.
जानकार बताते हैं कि कांग्रेस के इस अड़ियल रुख़ से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव काफ़ी चिढ़ गए और उन्होंने कांग्रेस के लिए आठ से एक भी अधिक सीट नहीं छोड़ने का संदेश तेजस्वी यादव तक पहुँचा दिया.
उनकी अनुपस्थिति में पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट के ज़रिए इशारे में ही कांग्रेस को लक्ष्य कर जो अहंकार वाली बात कह दी, वह कांग्रेस-नेतृत्व को चुभ गयी.
दरअसल इन दोनों दलों के रिश्ते में खटास उसी समय से पलने लगी थी, जब तेजस्वी यादव ने लखनऊ जा कर मायावती और अखिलेश यादव से आत्मीयता भरी मुलाक़ात की थी. कांग्रेस के कान तभी खड़े हो गये थे.
यह भी तय है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को उपयोगी मानते हुए भी आरजेडी अपने जनाधार से जुड़ी शक्ति को क्षीण कर के कोई समझौता नहीं करेगी.
कुछ माह पूर्व तीन प्रदेशों में चुनावी जीत, पटना में रैली के सफल आयोजन और अब प्रियंका गांधी की दलगत सक्रियता से उत्साहित कांग्रेस यहाँ महागठबंधन में अपनी हैसियत बढ़ाने पर ज़ोर देने लगी है. इसे अस्वाभाविक भी नहीं कहेंगे.
उधर महागठबंधन के चार छोटे घटक, यानी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, शरद यादव और मछुआरा-समुदाय के युवा नेता मुकेश सहनी ने इसी बीच अपने-अपने दल को मनचाही सीटें दिलाने के दबाव बढ़ा दिए.
पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कम-से-कम तीन सीट चाहिए और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पांच सीट की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि कुशवाहा के साथ अब कौन रह गया है, पता भी नहीं चल रहा.
अगर सम्बन्धित घटकों के अड़ियल रवैये की वजह से महागठबंधन टूट गया, तो वैसी सूरत में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का आरजेडी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाने जैसी चर्चा भी होने लगी है.
और यदि सचमुच ऐसा हुआ, तो ज़ाहिर है कि इसे बीजेपी-जेडीयू-एलजेपी गठबंधन की जीत का रास्ता आसान कर देने वाला मौक़ा उपलब्ध कराना समझा जाएगा.
लेकिन, मेरे ख़याल से ऐसी नौबत शायद ही आएगी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर इससे होने वाले नुक़सान को समझते हुए महागठबंधन के सारे घटक अंतत: एक साथ आने को विवश होंगे.
इस तरह के कुछ संकेत आने भी लगे हैं, क्योंकि टूट के कगार पर पहुंचने के बाद संबंधित सभी पक्षों के रुख़ में तल्ख़ी के बजाय अब नरमी नज़र आने लगी है.
इसी सिलसिले की एक ख़ास बात यह भी है कि महागठबंधन के सभी छह घटक दल अगर एक या दो सीट कम ले कर वाम दलों के लिए छह-सात सीटें निकाल लेते हैं और वाम दलों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो सही मायने में यह एक असरदार महागठबंधन साबित हो सकता है.
Tuesday, March 12, 2019
波音737遭大规模停飞后 美国坚称出事机型“适航”
周日（3月10日）埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX8客机在飞往肯尼亚途中坠毁， 机上149名乘客和8名机组成员全员遇难，其中包括8名中国乘客。中国和其它国家禁飞该机型。但美国官方称该机型可以继续执飞。
这是半年内第二架该型号的波音客机坠毁。中国民航局周一（3月11日）通知暂停中国波音737-8（即波音737 MAX8）的商业运营。但美国联邦航空管理局（FAA）表示波音该机型可以安全飞行。
哪些航空公司和国家已经停飞737 MAX8？
国际社会对此机型持审慎态度，新加坡民航局周二（3月12日）进一步禁止所有波音737 Max机型进出该国。阿根廷航空、墨西哥航空和巴西高尔航空也暂停了飞机的飞行。印尼、埃塞俄比亚也在3月11日要求停飞该机型。
与此同时，美国联邦航空管理局周一（3月11日）晚间发布通知称，该机型“持续适航”，可以安全飞行。
美国运输部长赵小兰（Elaine Chao）表示，如果飞机有缺陷，美国联邦航空局将“立即采取适当行动”。
美国联邦航空管理局局长丹·埃尔韦尔（Dan Elwell） 说，该局的声明“告知国际社会我们现在的进度，给国际社会一个答案。”
非盈利性航空消费者组织FlyersRights.org总裁兼美国联邦航空管理局航空规则制定咨询委员会成员保罗·哈德森（Paul Hudson）呼吁将此机型停飞。哈德森周一（3月11日）在一份声明中说：“美国联邦航空局的'观望'态度会影响美国航空业的生命和安全声誉。”
波音737 Max系列机型是波音史上销售最快的飞机，全球100多家航空公司订购了超过4500架飞机。
根据中国民航资源网统计，目前中国的航空公司共有96架波音737 MAX 8飞机，包括，中国南方航空有24架、中国国航有15架、海南航空有11架、上海航空有11架、厦门航空有10架、山东航空7架、深圳航空5架、东方航空和祥鹏航空各有3架、奥凯航空和福州航空及昆明航空各有2架，九元航空有1架。
波音公司是全球航空市场上美国最大的飞机出口商。三成左右的美国造737喷气式飞机被卖往中国。而中国有望在未来十年超越美国，成世界最大的航空市场。波音预测未来二十年，中国将需要7700架新飞机，价值1200亿美元。
下一步会发生什么？
事故调查将由埃塞俄比亚当局与波音公司和美国国家运输安全委员会的专家小组协调完成。
作为“安全预防措施”，在接到下一步通知前，埃塞俄比亚航空公司表示已停飞旗下所有波音737 Max8机型。
这是半年内第二架该型号的波音客机坠毁。中国民航局周一（3月11日）通知暂停中国波音737-8（即波音737 MAX8）的商业运营。但美国联邦航空管理局（FAA）表示波音该机型可以安全飞行。
哪些航空公司和国家已经停飞737 MAX8？
国际社会对此机型持审慎态度，新加坡民航局周二（3月12日）进一步禁止所有波音737 Max机型进出该国。阿根廷航空、墨西哥航空和巴西高尔航空也暂停了飞机的飞行。印尼、埃塞俄比亚也在3月11日要求停飞该机型。
与此同时，美国联邦航空管理局周一（3月11日）晚间发布通知称，该机型“持续适航”，可以安全飞行。
美国运输部长赵小兰（Elaine Chao）表示，如果飞机有缺陷，美国联邦航空局将“立即采取适当行动”。
美国联邦航空管理局局长丹·埃尔韦尔（Dan Elwell） 说，该局的声明“告知国际社会我们现在的进度，给国际社会一个答案。”
非盈利性航空消费者组织FlyersRights.org总裁兼美国联邦航空管理局航空规则制定咨询委员会成员保罗·哈德森（Paul Hudson）呼吁将此机型停飞。哈德森周一（3月11日）在一份声明中说：“美国联邦航空局的'观望'态度会影响美国航空业的生命和安全声誉。”
波音737 Max系列机型是波音史上销售最快的飞机，全球100多家航空公司订购了超过4500架飞机。
根据中国民航资源网统计，目前中国的航空公司共有96架波音737 MAX 8飞机，包括，中国南方航空有24架、中国国航有15架、海南航空有11架、上海航空有11架、厦门航空有10架、山东航空7架、深圳航空5架、东方航空和祥鹏航空各有3架、奥凯航空和福州航空及昆明航空各有2架，九元航空有1架。
波音公司是全球航空市场上美国最大的飞机出口商。三成左右的美国造737喷气式飞机被卖往中国。而中国有望在未来十年超越美国，成世界最大的航空市场。波音预测未来二十年，中国将需要7700架新飞机，价值1200亿美元。
下一步会发生什么？
事故调查将由埃塞俄比亚当局与波音公司和美国国家运输安全委员会的专家小组协调完成。
作为“安全预防措施”，在接到下一步通知前，埃塞俄比亚航空公司表示已停飞旗下所有波音737 Max8机型。
Wednesday, March 6, 2019
पुलवामा के हमलावर आदिल डार के घर का आँखों देखा हाल
पुलवामा में 14 फ़रवरी को सीआरपीएफ़ के काफ़िले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद, भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर आ गए थे.
हमला जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुआ था, और जिस जगह पर ये हुआ था वहां से 20 वर्षीय हमलावर आदिल डार का घर केवल 10 किलोमीटर दूर है.
काकपोरा गांव में अपने घर से एक साल पहले फ़रार होने के बाद आदिल डार जैश-ऐ-मोहम्मद में शामिल हो गए और उनकी तरफ़ से बंदूक उठा ली थी.
डार का घर एक दो-मंज़िला इमारत है, जहाँ पहली मंज़िल पर परिवार इकठ्ठा है. यह किसानों का परिवार है. ठंड और बारिश के बीच जब मैं वहां पहुंचा तो पहले आदिल के दो भाई और पिता ने बीबीसी से बात करने से इनकार कर दिया.
कुछ समय बाद आदिल के पिता ग़ुलाम हसन डार थोड़े खुले और कहा कि "लाश घर नहीं आई, बेटे को दफनाया नहीं, इसलिए अधूरापन लग रहा है".
जब मैंने पूछा कि सीआरपीएफ़ के 40 जवानों की मौत पर उन्हें अफ़सोस नहीं है?
जवाब में डार ने पिता ने कहा, "फौजी भी अपना काम करने आते हैं, उनके परिवार भी उनके नुकसान से पीड़ित हैं, हमारी तरह कुछ परिवारों को अपने बेटों की लाशें भी नहीं मिली होंगी, वो भी इस दर्द को महसूस कर रहे होंगे."
आदिल का संबंध जैश से था लेकिन पुलवामा सहित पूरे दक्षिण कश्मीर में पाकिस्तान से चलने वाले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैबा की गतिविधियां कम हैं. जानकारों का कहना है कि दक्षिण कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन सबसे ज़्यादा सक्रिय है.
हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन का नेतृत्व कभी टीचर रहे 33 वर्षीय रियाज़ नाइकू के हाथों में है. नाइकू का नाम घाटी के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है.
नाइकू का गांव पुलवामा का बेगपूरा है, सात साल पहले गणित में ग्रैजुएशन करने के बाद, नाइकू ने हथियार उठा लिए.
रियाज़ नाइकू के परिवार ने अब मान लिया है कि घर में देर या सवेर नाइकू की लाश ही आएगी. नाइकू के पिता असदुल्लाह नाइकू कहते हैं कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है उन्हें लगता है उनका बेटा मरने वालों में शामिल होगा.
अलगाववाद का समर्थन और पिता की भावनाओं के बीच की कश्मकश के बारे में पूछे जाने पर वे कहते हैं, "एक मुस्लिम होने के नाते, यह गर्व की बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि यह गलत है, अगर वो ड्रग्स या अवैध गतिविधियों में शामिल होता, तो हमारा नाम खराब होता, लेकिन हमें राहत है कि वो सही काम कर रहा है."
कश्मीर में तैनात सरकारी अधिकारी जानते और मानते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद इन लोगों को मिलती है.
डार का परिवार हो या नाइकू का, ये साधारण लोग हैं, लेकिन इनकी संतानें जब बंदूक उठाती हैं या मारी जाती हैं तो समाज में उन्हें ऊँचा दर्जा मिलता है. चरमपंथियों को स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग होता है. अगर लोकल लोग उन्हें पनाह न दें, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम न करें और पुलिस के आने से पहले उन्हें आगाह न करें तो हिंसक आंदोलन टिक नहीं सकता.
लेकिन दूसरी ओर, सुरक्षा बलों का भी स्थानीय लोगों में मुखबिरों का एक बड़ा नेटवर्क है. एनकाउंटर उसी समय होता है जब कोई लोकल मुखबिर मिलिटेंट्स की गतिविधियों की ख़बर पुलिस को देता है. आँख-मिचौली में स्थानीय लोगों की मदद होने की वजह से डार या नाइकू जैसे लोग अक्सर बच निकलते हैं.
एनकाउंटर के समय गांव वाले कभी उन्हें फरार होने में उनकी मदद करते हैं और कभी पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं तो कभी पत्थरबाज़ी करने लगते हैं.
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हमने पूछा कि क्या हाल फिलहाल के वक्त में चरमपंथियों की स्ट्रैटेडी भी बदली है? इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं, "जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान में बैठे हुए इनके जो आक़ा हैं, उनका एक दबाव आया कि तुमने तो बहुत बेइज़्ज़ती करा दी. कुछ बड़ा करो, तो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान और आईएसआई के दबाव में बनती-बदलती है."
घाटी में सब से अधिक सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन अलग-अलग इस्लामी विचारधारा के संगठन हैं. पहले दो संगठन पाकिस्तानी हैं. भारतीय कश्मीर में इनका वजूद है जिसमें कुछ लोकल मिलिटेंट्स होते हैं मगर अधिकतर सरहद के उस पार से आते हैं. इन तीनों संगठनों से मिलकर बनी जिहाद काउंसिल पाकिस्तान में है जिसमें मसूद अज़हर और हाफ़िज़ मोहम्मद सईद शामिल हैं.
विचारधारा के आपसी मतभेद के बावजूद इनके बीच अक्सर ऑपरेशनल तालमेल नज़र आता है. अधिकारी कहते हैं कि पुलवामा में ऐसा ही हुआ था. क्या आगे भी इस तरह के बड़े हमले हो सकते हैं?
दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अयमान माजिद ने कश्मीर में अलगाववादी हिंसा पर गहरा रिसर्च किया है. वे कहते हैं, "मेरे विचार में इस तरह के हमले अधिक नज़र नहीं आएँगे, मीडिया कह रहा है कि इस तरह के हमले कश्मीर में फिर से हो सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलवामा जैसा बड़ा हमला कभी-कभार ही होगा."
पुलवामा हमले की जांच जारी है. मगर क्या ये सरकार की रणनीति की नाकामी को दर्शाता है? कश्मीर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले इब्राहिम वानी कहते हैं कि सरकार ने पिछले साल मिलिटेंसी पर काबू पाने का दावा किया था मगर पुलवामा इसे नकारता है, "2018 में दावा किया गया कि बहुत सारे मिलिटनट्स मारे गए हैं और आइडिया था सैन्य कामयाबी का लेकिन पुलवामा ने इसे नकारा है."
अधिकारी जानते हैं कि मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मरता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक़ राज्य में सक्रिय हथियारबंद नौजवानों की संख्या एक समय में 150 से 250 तक सीमित रहती है. मिलिटेंट्स जानते हैं कि ये संख्या सुरक्षा बलों को परेशान करने और उन्हें एंगेज रखने के लिए काफ़ी है.
हमला जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुआ था, और जिस जगह पर ये हुआ था वहां से 20 वर्षीय हमलावर आदिल डार का घर केवल 10 किलोमीटर दूर है.
काकपोरा गांव में अपने घर से एक साल पहले फ़रार होने के बाद आदिल डार जैश-ऐ-मोहम्मद में शामिल हो गए और उनकी तरफ़ से बंदूक उठा ली थी.
डार का घर एक दो-मंज़िला इमारत है, जहाँ पहली मंज़िल पर परिवार इकठ्ठा है. यह किसानों का परिवार है. ठंड और बारिश के बीच जब मैं वहां पहुंचा तो पहले आदिल के दो भाई और पिता ने बीबीसी से बात करने से इनकार कर दिया.
कुछ समय बाद आदिल के पिता ग़ुलाम हसन डार थोड़े खुले और कहा कि "लाश घर नहीं आई, बेटे को दफनाया नहीं, इसलिए अधूरापन लग रहा है".
जब मैंने पूछा कि सीआरपीएफ़ के 40 जवानों की मौत पर उन्हें अफ़सोस नहीं है?
जवाब में डार ने पिता ने कहा, "फौजी भी अपना काम करने आते हैं, उनके परिवार भी उनके नुकसान से पीड़ित हैं, हमारी तरह कुछ परिवारों को अपने बेटों की लाशें भी नहीं मिली होंगी, वो भी इस दर्द को महसूस कर रहे होंगे."
आदिल का संबंध जैश से था लेकिन पुलवामा सहित पूरे दक्षिण कश्मीर में पाकिस्तान से चलने वाले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैबा की गतिविधियां कम हैं. जानकारों का कहना है कि दक्षिण कश्मीर में हिज़्बुल मुजाहिदीन सबसे ज़्यादा सक्रिय है.
हिज़्ब-उल-मुजाहिदीन का नेतृत्व कभी टीचर रहे 33 वर्षीय रियाज़ नाइकू के हाथों में है. नाइकू का नाम घाटी के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है.
नाइकू का गांव पुलवामा का बेगपूरा है, सात साल पहले गणित में ग्रैजुएशन करने के बाद, नाइकू ने हथियार उठा लिए.
रियाज़ नाइकू के परिवार ने अब मान लिया है कि घर में देर या सवेर नाइकू की लाश ही आएगी. नाइकू के पिता असदुल्लाह नाइकू कहते हैं कि जब भी कोई एनकाउंटर होता है उन्हें लगता है उनका बेटा मरने वालों में शामिल होगा.
अलगाववाद का समर्थन और पिता की भावनाओं के बीच की कश्मकश के बारे में पूछे जाने पर वे कहते हैं, "एक मुस्लिम होने के नाते, यह गर्व की बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि यह गलत है, अगर वो ड्रग्स या अवैध गतिविधियों में शामिल होता, तो हमारा नाम खराब होता, लेकिन हमें राहत है कि वो सही काम कर रहा है."
कश्मीर में तैनात सरकारी अधिकारी जानते और मानते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद इन लोगों को मिलती है.
डार का परिवार हो या नाइकू का, ये साधारण लोग हैं, लेकिन इनकी संतानें जब बंदूक उठाती हैं या मारी जाती हैं तो समाज में उन्हें ऊँचा दर्जा मिलता है. चरमपंथियों को स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग होता है. अगर लोकल लोग उन्हें पनाह न दें, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम न करें और पुलिस के आने से पहले उन्हें आगाह न करें तो हिंसक आंदोलन टिक नहीं सकता.
लेकिन दूसरी ओर, सुरक्षा बलों का भी स्थानीय लोगों में मुखबिरों का एक बड़ा नेटवर्क है. एनकाउंटर उसी समय होता है जब कोई लोकल मुखबिर मिलिटेंट्स की गतिविधियों की ख़बर पुलिस को देता है. आँख-मिचौली में स्थानीय लोगों की मदद होने की वजह से डार या नाइकू जैसे लोग अक्सर बच निकलते हैं.
एनकाउंटर के समय गांव वाले कभी उन्हें फरार होने में उनकी मदद करते हैं और कभी पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं तो कभी पत्थरबाज़ी करने लगते हैं.
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हमने पूछा कि क्या हाल फिलहाल के वक्त में चरमपंथियों की स्ट्रैटेडी भी बदली है? इसके जवाब में सत्यपाल मलिक कहते हैं, "जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पाकिस्तान में बैठे हुए इनके जो आक़ा हैं, उनका एक दबाव आया कि तुमने तो बहुत बेइज़्ज़ती करा दी. कुछ बड़ा करो, तो स्ट्रैटेजी पाकिस्तान और आईएसआई के दबाव में बनती-बदलती है."
घाटी में सब से अधिक सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन अलग-अलग इस्लामी विचारधारा के संगठन हैं. पहले दो संगठन पाकिस्तानी हैं. भारतीय कश्मीर में इनका वजूद है जिसमें कुछ लोकल मिलिटेंट्स होते हैं मगर अधिकतर सरहद के उस पार से आते हैं. इन तीनों संगठनों से मिलकर बनी जिहाद काउंसिल पाकिस्तान में है जिसमें मसूद अज़हर और हाफ़िज़ मोहम्मद सईद शामिल हैं.
विचारधारा के आपसी मतभेद के बावजूद इनके बीच अक्सर ऑपरेशनल तालमेल नज़र आता है. अधिकारी कहते हैं कि पुलवामा में ऐसा ही हुआ था. क्या आगे भी इस तरह के बड़े हमले हो सकते हैं?
दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अयमान माजिद ने कश्मीर में अलगाववादी हिंसा पर गहरा रिसर्च किया है. वे कहते हैं, "मेरे विचार में इस तरह के हमले अधिक नज़र नहीं आएँगे, मीडिया कह रहा है कि इस तरह के हमले कश्मीर में फिर से हो सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलवामा जैसा बड़ा हमला कभी-कभार ही होगा."
पुलवामा हमले की जांच जारी है. मगर क्या ये सरकार की रणनीति की नाकामी को दर्शाता है? कश्मीर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले इब्राहिम वानी कहते हैं कि सरकार ने पिछले साल मिलिटेंसी पर काबू पाने का दावा किया था मगर पुलवामा इसे नकारता है, "2018 में दावा किया गया कि बहुत सारे मिलिटनट्स मारे गए हैं और आइडिया था सैन्य कामयाबी का लेकिन पुलवामा ने इसे नकारा है."
अधिकारी जानते हैं कि मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मरता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक़ राज्य में सक्रिय हथियारबंद नौजवानों की संख्या एक समय में 150 से 250 तक सीमित रहती है. मिलिटेंट्स जानते हैं कि ये संख्या सुरक्षा बलों को परेशान करने और उन्हें एंगेज रखने के लिए काफ़ी है.
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