【环球时报综合报道】打高尔夫球、看相扑比赛、吃美国牛肉汉堡……在享受了日本首相安倍晋三“导游般”的精心款待后，美国总统特朗普的日本之行终于进入“正题”。27日，日本天皇为特朗普举行隆重欢迎仪式，特朗普成为“令和”时代新天皇会见的第一位外国元首。在当天的会谈中，安倍称赞特朗普的访问“向海内外显示了日美同盟的不可动摇”。为了让特朗普满意，安倍可谓煞费苦心，他所策划的美日“亲密秀”连一些美国媒体也感叹“无人能出其右”。然而再秀亲密，仍然难以掩盖双方的分歧，尤其是特朗普念念不忘的对日贸易逆差问题。“两国间的贸易不平衡大到难以置信”“我想8月能有重磅发布”“日本将购买美国105架F-35隐形战机”……宣称“美日关系从未像现在这样好”的特朗普，没少用他擅长的“主动宣布”方式给日本政府施压、“挖坑”。有日本分析人士质疑，安倍将取悦特朗普演绎到极致，对于化解双方的分歧又有多少实际作用呢？
27日上午，日本德仁天皇夫妇在皇宫为特朗普夫妇举行隆重欢迎仪式。当天晚上，德仁天皇又为特朗普举行晚宴，这是天皇换代后首次主办晚宴。英国《金融时报》称，让特朗普成为日本“令和”时代首位国宾的举动，凸显出安倍的努力——安倍希望，能确保日本与这位反复无常的美国总统保持尽可能牢固的关系。尽管美国与日本的关系比美国与德国等盟友之间的关系要好得多，但日本政府仍担心特朗普会采取伤害到日本的行动。
上午的欢迎仪式后，安倍与特朗普举行会谈。据法新社报道，会谈开始前，特朗普表示，美日关系“从未像现在这样好”，但他同时批评美日之间“巨大的”贸易不平衡，并称正在努力解决这个问题。日本共同社称，在27日的日美首脑会谈中，贸易谈判是主要话题之一。美国明年将迎来总统选举，贸易消息人士表示，“力求连任的特朗普思维方式早已完全转向选举”。虽然考虑到日方的政治日程，特朗普表示在夏季的日本参议院选举前不急于达成协议，但通过强力施压取得外交成果是其一贯风格。首脑会谈伊始，特朗普就表示“我想8月份能有好消息公布”，要求迅速谈妥。
会谈后的记者会上，特朗普称赞美日关系的同时，再次提到两国间的贸易不平衡“大到难以置信”。安倍称赞特朗普的访问是向全世界及日本国内清晰展示两国不可动摇关系的黄金契机。安倍还提到日本企业对美投资增加，称“全球对美国经济作出最大贡献的是日本企业”；“为尽快获得日美双赢形式的成果，就加快讨论达成了一致”。
在现场的《环球时报》记者注意到，整个记者会过程中，安倍讲话时不时朝特朗普看去，而特朗普眼神活动比较活跃，一会儿扭头向右看，一会儿看着正面的摄影记者，一会儿看一眼安倍。一名日本记者说：“在特朗普面前，安倍有些不自信，极度讨好特朗普。”
对于特朗普“8月有消息公布”的说法，日本《每日新闻》称，这是特朗普政府照顾到了正对7月参议院选举全力以赴的安倍，但是参议院选举后日本政府要面临迅速达成协议的压力。27日下午在记者会上被问到相关问题时，日本官房长官菅义伟称，“没有听说(日美贸易谈判达成协议的)具体时间”，菅义伟只是强调希望能达成双赢的协议。“这难道是特朗普的突袭吗？”富士电视台认为，日方对此没有心理准备，事先并不知道8月这个期限。
《日本经济新闻》称，日本政府对特朗普的态度绷紧神经。日本本来是想采取尽可能拖延的策略，现在则采取的是强调协助特朗普的姿态，希望通过显示协力姿态，避免贸易协商出现对日本不利的结果。
Tuesday, May 28, 2019
Tuesday, May 21, 2019
六四30周年：“寒冬”前中国记者最自由的三天
《人民日报》的编辑张宝林此时在北京城西的木樨地， 这里已经有不少市民中枪。坦克的隆隆声越来越近。他骑单车沿长安街向东一路飞奔回报社，不知何时，鞋子、裤腿沾上了鲜血。
行至西单路口，一辆坦克从北边急驶而来，张宝林赶紧闪躲到路边。前方路口，一位老太太正费力推着一辆装满蜂窝煤的三轮车，在坦克开到面前的一瞬间，老人突然用力将车推向路中间，顷刻间小车被碾压，坦克毫无减速，转向后沿长安街飞驰而去，留下碾烂的小车和一地煤粉。
回忆起这个瞬间，张宝林说他当时才真正明白了什么叫“螳臂挡车”。
“老百姓明知这辆小车在坦克面前什么也不是，但还是要挡一挡，哪怕马上就灰飞烟灭。”
1989年春夏，因悼念中共改革派领导人胡耀邦引发的大规模学生运动，在六月四日凌晨遭军队镇压。“寒冬”后，作为记者的张宝林却无法将自己看到的一幕幕如实报道出来。而在此前数月，中国的新闻工作者一步步突破体制界限，争取到了短暂的自由春天。1989年5月中旬，出现了中共建政后，中国新闻史上“最自由的三天”。
张宝林回到报社，将途中遭遇写成一千多字的特稿《北京这一夜》。截稿时被删成不足200字的简讯，嵌入其他宣传文字里， 但仍以原标题刊登在6月4日《人民日报》头版。这是当天唯一发稿记录军队开枪和人员伤亡的中共党报。
张宝林告诉BBC中文，“当时负责联系人民日报的中宣部副部长王维澄，三次电话严令报社不准刊登。但老陆（副总编辑陆超祺）顶住压力，坚持刊载本报讯。”
目前仍在北京生活的张宝林在接受BBC中文访问期间遭遇国安约谈。他在电话多次受阻、邮件多番拦截之后，仍然试图冲破屏障，向世界告知中共一直掩盖的真相，让《北京这一夜》的发稿幕后在三十年后才得以公开。
在胡耀邦、赵紫阳担任中共总书记期间，沿袭了苏共模式的新闻管制一度有机会松动， 中央已启动新闻立法，并起草出了《中华人民共和国新闻法（草案）》。八九天安门广场上的学生和群众明确要求新闻自由、政治改革。在全世界的聚焦下，来自中国官方媒体和港台的记者目击、报道，甚至亲身参与了争取新闻自由的抗争。然而，军队镇压使八九学运以悲剧告终，也彻底关闭了中国新闻改革的大门。
今年62岁的张伟国当时任上海《世界经济导报》（以下简称《导报》）编辑一职。这家报纸由两间学术机构创办，具有民营性质。采编人员中有不少在之前的政治运动中遭受打压、文革后复出的老一辈报人，也有恢复高考后培养出的第一批大学生。因总编辑钦本立倡导“探索在中国进行新闻改革”的办报理念，报纸在当时极具影响力，读者中不乏中共当权者和经济学家。
在钦本立的带领下，敢讲、敢做的两批优秀新闻人聚在一起，有意识地利用“打擦边球”的方式寻求突破，把新闻报道运作到政治环境所允许的最大限度。
直到1987年初，胡耀邦被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职，方励之、刘宾雁等知名知识分子被开除出党。《导报》意识到，打“擦边球”的日子快到头了。
张伟国对BBC中文说，“当时我们非常深刻的感受到，新闻走到了瓶颈。政治体制不改，新闻就没有出路。而且，政治体制改革对于去除当时存在的很多危机，是比较稳健的道路，否则不解决根本问题。”从那以后，《导报》就一直朝政治改革的方向推动，以“快半步的步伐”走在当时的政治格局之前。
1989年4月15日，改革派领导人胡耀邦去世，张伟国和钦本立决定在北京举办座谈会，请支持改革的出席人演讲和发言， 并对此大幅度报道。
张伟国通常会在落笔前询问钦本立，《导报》有哪几个版面可以使用。但对于这次座谈会，钦本立说，“有多少发多少”。
对于这样的决定，张伟国最初感到意外，但他认可钦本立对推动新闻改革时机的分析和判断。1989年初，要求特赦魏京生等人权运动人士的签名信广传，似乎出现一种凝聚的社会共识来推动公共议题。同时，当年还是五四运动70周年、法国大革命200周年。“一个会有变数的时代出现了，要借力往理想的方向推动。”
新闻改革到了突破口，用新闻改革撬动政治改革的时机到了。他对BBC中文说，“用当时的话说，进一步进十年，退一步退十年。那时有一种感觉，轻轻推一把，就能事半功倍。”
报纸出版前一天，上海市委得知《导报》悼念胡耀邦的座谈会专栏，以会造成“思想混乱”为由，要求删除《光明日报》记者戴晴和知识分子严家其的发言。在此之前，如果上海市委认定《导报》已刊出的某些文章越界，会让记者检讨，但这次提前介入审查报纸，极不寻常。
印刷厂签样之后，钦本立被叫到上海市委办公室。市委宣传部长陈至立和市委副书记曾庆红再次提出删掉两段内容，争论持续到半夜12点，双方僵持不下。上海市委书记江泽民急急赶来，亲自施压。一直以为江泽民支持《导报》办报方针的钦本立大受刺激，强压之下表示收回报纸，用其他内容顶替版面，重新印刷。
但彼时已过了报纸出厂时间，钦本立只拦住了通过邮局投放到订阅户的发行渠道。而其他通过内部直送市委机关和中南海的订户，还有从印刷厂到街头报贩摊上的报纸，已经开始派发。
最终4月24日早晨， 街头出现的《导报》用了五个版面报道座谈会。头版主标题《人民的悼念蕴藏着巨大的改革动力》以大字排版，并配以醒目的胡耀邦肖像。
行至西单路口，一辆坦克从北边急驶而来，张宝林赶紧闪躲到路边。前方路口，一位老太太正费力推着一辆装满蜂窝煤的三轮车，在坦克开到面前的一瞬间，老人突然用力将车推向路中间，顷刻间小车被碾压，坦克毫无减速，转向后沿长安街飞驰而去，留下碾烂的小车和一地煤粉。
回忆起这个瞬间，张宝林说他当时才真正明白了什么叫“螳臂挡车”。
“老百姓明知这辆小车在坦克面前什么也不是，但还是要挡一挡，哪怕马上就灰飞烟灭。”
1989年春夏，因悼念中共改革派领导人胡耀邦引发的大规模学生运动，在六月四日凌晨遭军队镇压。“寒冬”后，作为记者的张宝林却无法将自己看到的一幕幕如实报道出来。而在此前数月，中国的新闻工作者一步步突破体制界限，争取到了短暂的自由春天。1989年5月中旬，出现了中共建政后，中国新闻史上“最自由的三天”。
张宝林回到报社，将途中遭遇写成一千多字的特稿《北京这一夜》。截稿时被删成不足200字的简讯，嵌入其他宣传文字里， 但仍以原标题刊登在6月4日《人民日报》头版。这是当天唯一发稿记录军队开枪和人员伤亡的中共党报。
张宝林告诉BBC中文，“当时负责联系人民日报的中宣部副部长王维澄，三次电话严令报社不准刊登。但老陆（副总编辑陆超祺）顶住压力，坚持刊载本报讯。”
目前仍在北京生活的张宝林在接受BBC中文访问期间遭遇国安约谈。他在电话多次受阻、邮件多番拦截之后，仍然试图冲破屏障，向世界告知中共一直掩盖的真相，让《北京这一夜》的发稿幕后在三十年后才得以公开。
在胡耀邦、赵紫阳担任中共总书记期间，沿袭了苏共模式的新闻管制一度有机会松动， 中央已启动新闻立法，并起草出了《中华人民共和国新闻法（草案）》。八九天安门广场上的学生和群众明确要求新闻自由、政治改革。在全世界的聚焦下，来自中国官方媒体和港台的记者目击、报道，甚至亲身参与了争取新闻自由的抗争。然而，军队镇压使八九学运以悲剧告终，也彻底关闭了中国新闻改革的大门。
今年62岁的张伟国当时任上海《世界经济导报》（以下简称《导报》）编辑一职。这家报纸由两间学术机构创办，具有民营性质。采编人员中有不少在之前的政治运动中遭受打压、文革后复出的老一辈报人，也有恢复高考后培养出的第一批大学生。因总编辑钦本立倡导“探索在中国进行新闻改革”的办报理念，报纸在当时极具影响力，读者中不乏中共当权者和经济学家。
在钦本立的带领下，敢讲、敢做的两批优秀新闻人聚在一起，有意识地利用“打擦边球”的方式寻求突破，把新闻报道运作到政治环境所允许的最大限度。
直到1987年初，胡耀邦被指责反对“资产阶级自由化”不力而被迫辞职，方励之、刘宾雁等知名知识分子被开除出党。《导报》意识到，打“擦边球”的日子快到头了。
张伟国对BBC中文说，“当时我们非常深刻的感受到，新闻走到了瓶颈。政治体制不改，新闻就没有出路。而且，政治体制改革对于去除当时存在的很多危机，是比较稳健的道路，否则不解决根本问题。”从那以后，《导报》就一直朝政治改革的方向推动，以“快半步的步伐”走在当时的政治格局之前。
1989年4月15日，改革派领导人胡耀邦去世，张伟国和钦本立决定在北京举办座谈会，请支持改革的出席人演讲和发言， 并对此大幅度报道。
张伟国通常会在落笔前询问钦本立，《导报》有哪几个版面可以使用。但对于这次座谈会，钦本立说，“有多少发多少”。
对于这样的决定，张伟国最初感到意外，但他认可钦本立对推动新闻改革时机的分析和判断。1989年初，要求特赦魏京生等人权运动人士的签名信广传，似乎出现一种凝聚的社会共识来推动公共议题。同时，当年还是五四运动70周年、法国大革命200周年。“一个会有变数的时代出现了，要借力往理想的方向推动。”
新闻改革到了突破口，用新闻改革撬动政治改革的时机到了。他对BBC中文说，“用当时的话说，进一步进十年，退一步退十年。那时有一种感觉，轻轻推一把，就能事半功倍。”
报纸出版前一天，上海市委得知《导报》悼念胡耀邦的座谈会专栏，以会造成“思想混乱”为由，要求删除《光明日报》记者戴晴和知识分子严家其的发言。在此之前，如果上海市委认定《导报》已刊出的某些文章越界，会让记者检讨，但这次提前介入审查报纸，极不寻常。
印刷厂签样之后，钦本立被叫到上海市委办公室。市委宣传部长陈至立和市委副书记曾庆红再次提出删掉两段内容，争论持续到半夜12点，双方僵持不下。上海市委书记江泽民急急赶来，亲自施压。一直以为江泽民支持《导报》办报方针的钦本立大受刺激，强压之下表示收回报纸，用其他内容顶替版面，重新印刷。
但彼时已过了报纸出厂时间，钦本立只拦住了通过邮局投放到订阅户的发行渠道。而其他通过内部直送市委机关和中南海的订户，还有从印刷厂到街头报贩摊上的报纸，已经开始派发。
最终4月24日早晨， 街头出现的《导报》用了五个版面报道座谈会。头版主标题《人民的悼念蕴藏着巨大的改革动力》以大字排版，并配以醒目的胡耀邦肖像。
Tuesday, May 14, 2019
مظاهرات السودان: مقتل ضابط بالجيش و5 محتجين في إطلاق نار بمحيط ساحة الاعتصام
تفيد الأنباء الواردة من العاصمة السودانية الخرطوم بسقوط 6 قتلى من بينهم ضابط بالجيش وإصابة العشرات في اشتباكات مسلحة في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا في الجيش قتل وأصيب العشرات من المعتصمين بالرصاص في إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام.
واتهم المجلس العسكري في بيان ما وصفه بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
وأضاف البيان أن "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها و التحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".
وأشارت مصادر طبية إلى ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار إلى ستة، خمسة مدنيين وضابط في الجيش.
ووصفت لجنة أطباء السودان المركزية حالة بعض المصابين في الأحداث بالخطيرة.
وجاءت التطورات بعد ساعات من إعلان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على "هيكل السلطة والمهام والسلطات على المستويات الثلاثة (السيادية والتنفيذية والتشريعية) خلال الفترة الانتقالية".
إلا أن الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس، وطه عثمان اسحق المتحدث باسم قوى الحرية لم يقدما المزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق.
وقال الجانبان انهما سيواصلان الثلاثاء التفاوض حول نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية.
وفي تطور آخر، وجهت النيابة العامة السودانية تهمة التحريض والتورط في قتل متظاهرين للرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فإن النيابة العامة تتهم البشير وآخرين بـ"التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وجاء الاتهام بعد تحقيقات في مقتل طبيب أثناء الاحتجاجات التي أدت إلى إنهاء حكم البشير الشهر الماضي. ويواجه البشير تحقيقا يتعلق بتهم "غسيل أموال وتمويل الإرهاب".
وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إن ضابطا في الجيش قتل وأصيب العشرات من المعتصمين بالرصاص في إطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام.
واتهم المجلس العسكري في بيان ما وصفه بـ"جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها اليوم وتعمل علي إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".
وأضاف البيان أن "مجموعات دخلت إلى منطقة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى في منطقة الاعتصام وخارجها و التحرش والاحتكاك مع المواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين والحماية للمعتصمين".
وأشارت مصادر طبية إلى ارتفاع حصيلة قتلى إطلاق النار إلى ستة، خمسة مدنيين وضابط في الجيش.
ووصفت لجنة أطباء السودان المركزية حالة بعض المصابين في الأحداث بالخطيرة.
وجاءت التطورات بعد ساعات من إعلان الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على "هيكل السلطة والمهام والسلطات على المستويات الثلاثة (السيادية والتنفيذية والتشريعية) خلال الفترة الانتقالية".
إلا أن الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس، وطه عثمان اسحق المتحدث باسم قوى الحرية لم يقدما المزيد من التفاصيل عن هذا الاتفاق.
وقال الجانبان انهما سيواصلان الثلاثاء التفاوض حول نسب المشاركة ومدة الفترة الانتقالية.
وفي تطور آخر، وجهت النيابة العامة السودانية تهمة التحريض والتورط في قتل متظاهرين للرئيس السابق عمر البشير.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في السودان، فإن النيابة العامة تتهم البشير وآخرين بـ"التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وجاء الاتهام بعد تحقيقات في مقتل طبيب أثناء الاحتجاجات التي أدت إلى إنهاء حكم البشير الشهر الماضي. ويواجه البشير تحقيقا يتعلق بتهم "غسيل أموال وتمويل الإرهاب".
Thursday, May 9, 2019
Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам лишения свободы
Пресненский суд вынес приговор футболистам Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и еще двум обвиняемым по громкому делу о драках в Москве. Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев - год и пять месяцев. Именно такого наказания требовала прокурор.
Суд решил, что футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий проявили очевидную агрессию, понимая при этом, что их действия представляли реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевших.
Судья Елена Абрамова согласилась с тем, что подсудимые руководствовались исключительно хулиганскими побуждениями, а не личными мотивами. Доводы защиты о том, что потерпевшие якобы первыми оскорбили компанию футболистов, суд не принял.
Все подсудимые, кроме Кокорина-младшего, были признаны виновными по всем вменяемым им эпизодам. Однако судья исключила из квалификации их действий предварительный сговор, решив, что они действовали спонтанно и не распределяли роли. Таким образом, она не согласилась с оценкой следствия.
Кириллу Кокорину, как и его брату, суд назначил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Протасовицкому, как и Мамаеву, - год и пять месяцев.
Изначально всем четверым были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаева также обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. А Кокорину-старшему вменяли два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия.
"Суд постановил уничтожить стул"
Орудие преступления - стул, которым Александр Кокорин ударил одного из потерпевших, - суд постановил уничтожить. "Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания", - сказала судья.
Поддержать футболистов в суд пришли их родственники. Перед заседанием между ними и журналистами, которые старались быстрее зайти в зал, произошел конфликт - толпа оттеснила от двери жену Кокорина-старшего Дарью. "Ведете себя как звери!" - воскликнула девушка. В зал ей все же попасть удалось.
Футболисты во время оглашения приговора о чем-то тихо переговаривались между собой и периодически улыбались женам. Когда судья перешла к оглашению сроков, мать Александра и Кирилла Кокориных вышла из зала. Жена Мамаева Алана, услышав вердикт суда, заплакала.
Когда уже осужденных футболистов вели через хол суда, журналисты попытались задать им вопросы. Однако собака, сопровождавшая футболистов, разразилась таким лаем, что ни ответов, ни вопросов услышать было нельзя.
Поскольку день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима, братья Кокорины могут провести по 7,5 месяцев в заключении, а Мамаев и Протасовицкий - по 6,5 месяцев.
Адвокаты Александра Кокорина Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов после заседания сообщили, что намерены подать апелляцию на приговор. Они также отметили, что формально сейчас все фигуранты уже отбыли половину срока, а значит имеют право на УДО.
Однако просить об условно-досрочном освобождении можно только после вступления приговора в силу, а этого не произойдет до апелляции.
Суд решил, что футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий проявили очевидную агрессию, понимая при этом, что их действия представляли реальную угрозу для жизни и здоровья потерпевших.
Судья Елена Абрамова согласилась с тем, что подсудимые руководствовались исключительно хулиганскими побуждениями, а не личными мотивами. Доводы защиты о том, что потерпевшие якобы первыми оскорбили компанию футболистов, суд не принял.
Все подсудимые, кроме Кокорина-младшего, были признаны виновными по всем вменяемым им эпизодам. Однако судья исключила из квалификации их действий предварительный сговор, решив, что они действовали спонтанно и не распределяли роли. Таким образом, она не согласилась с оценкой следствия.
Кириллу Кокорину, как и его брату, суд назначил один год и шесть месяцев колонии общего режима, Протасовицкому, как и Мамаеву, - год и пять месяцев.
Изначально всем четверым были предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Мамаева также обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. А Кокорину-старшему вменяли два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия.
"Суд постановил уничтожить стул"
Орудие преступления - стул, которым Александр Кокорин ударил одного из потерпевших, - суд постановил уничтожить. "Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания", - сказала судья.
Поддержать футболистов в суд пришли их родственники. Перед заседанием между ними и журналистами, которые старались быстрее зайти в зал, произошел конфликт - толпа оттеснила от двери жену Кокорина-старшего Дарью. "Ведете себя как звери!" - воскликнула девушка. В зал ей все же попасть удалось.
Футболисты во время оглашения приговора о чем-то тихо переговаривались между собой и периодически улыбались женам. Когда судья перешла к оглашению сроков, мать Александра и Кирилла Кокориных вышла из зала. Жена Мамаева Алана, услышав вердикт суда, заплакала.
Когда уже осужденных футболистов вели через хол суда, журналисты попытались задать им вопросы. Однако собака, сопровождавшая футболистов, разразилась таким лаем, что ни ответов, ни вопросов услышать было нельзя.
Поскольку день, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима, братья Кокорины могут провести по 7,5 месяцев в заключении, а Мамаев и Протасовицкий - по 6,5 месяцев.
Адвокаты Александра Кокорина Татьяна Стукалова и Андрей Ромашов после заседания сообщили, что намерены подать апелляцию на приговор. Они также отметили, что формально сейчас все фигуранты уже отбыли половину срока, а значит имеют право на УДО.
Однако просить об условно-досрочном освобождении можно только после вступления приговора в силу, а этого не произойдет до апелляции.
Monday, May 6, 2019
आंतरिक जांच समिति ने सीजेआई पर लगे यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की आतंरिक जांच समिति ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया। समिति ने कहा कि पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई आधार नहीं है। समिति ने कहा कि मामले की जांच के दौरान हुई कार्यवाही की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इससे पहले महिला इस समिति के सामने पेश होने सेे इनकार कर चुकी है। महिला ने कहा था कि इस समिति से मुझे इंसाफ की उम्मीद नहीं है।
चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा
सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी कर रही थी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बोबडे के अलावा दो महिला जज- जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी थीं। आरोप लगाने वाली महिला कमेटी के सामने पेश हुई थी, लेकिन बाद में मीडिया में बयान दिया था कि अगर उसे वकील ले जाने की इजाजत नही दी गई तो वह जांच में हिस्सा नहीं लेगी। महिला का कहना था कि मुझे यहां इंसाफ की उम्मीद कम दिखाई देती है।
जूनियर कोर्ट असिस्टेंट थी आरोप लगाने वाली महिला
सीजेआई गोगोई पर 35 साल की महिला ने यौनशोषण के आरोप लगाए थे। उसने एफिडेविट की कॉपी 22 जजों को भेजी थी। यह महिला 2018 में सीजेआई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया।
चंद्र शेखर जोशी ने प्रतिक्रिया दी, ''पांच साल अगर कुछ काम किया होता तो ये सब कहने की ज़रूरत न होती.''
उमेश चंद्र लिखते हैं, ''ऐसा हर शख़्स जो कभी राजीव गांधी से मिला होगा वो ये ज़रूर मानेगा कि राजीव एक कमाल की शख्सियत थे.''
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी के राजीव गांधी पर दिए बयान को सही ठहरा रहे हैं.
द ओल्ड मोंक नाम के यूज़र ने ट्वीट किया, ''सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है. राहुल गांधी को देर से समझ आई.''
अमर राजपूत ने लिखा, ''अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए 'चौकीदार चोर है' जैसी बात कर सकते हैं तो उन्हें अपने पिता को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर चुके थे.''
निखिल मिश्रा लिखते हैं, ''कुछ ग़लत नहीं बोला. राजीव गांधी का दामन साफ़ नहीं था. मौत न तो आपको महान बना सकती है और न ही आपके कर्मों पर पर्दा डाल सकती है.''
नरेश कुमार ने लिखा, ''मोदी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते. उन्होंने कहा है तो सही ही कहा होगा.''
मृणाली वर्मा लिखती हैं, ''मोदी ने जो कुछ भी कहा है. सही कहा है. कुछ भी ग़लत नहीं कहा.''
भूपेंद्र सिंह ने लिखा, ''मेरी देशवासियों से गुजारिश है कि पहले अच्छे से इतिहास की पढ़ाई कर लें. तब किसी को लेकर अपना कोई नज़रिया बनाएं.''
64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के बोफोर्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया.
राजीव गांधी की मौत के बाद वीपी सिंह वाले जनता दल मोर्चे के क़रीब तीन और उसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के क़रीब पांच साल के शासन में इस मामले में ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया था.
वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट से हटाया गया था.
अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले मोदी आज भले ही राजीव गांधी पर हमला कर रहे हैं. लेकिन इन दो दिवंगत नेताओं के बीच कैसे रिश्ते रहे थे, इसकी झलक आपको उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी में मिल सकती है.
किताब में वाजपेयी के एक इंटरव्यू के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है.
वाजपेयी के मुताबिक़, 'जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें पता चला कि मुझे किडनी की दिक़्क़त है. एक दिन उन्होंने मुझे अपने दफ़्तर बुलाया और कहा कि वो मुझे संयुक्त राष्ट्र में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं इस मौक़े का इस्तेमाल अपने इलाज के लिए करूंगा. मैं न्यूयॉर्क गया. ये एक वजह है, जिसके चलते आज मैं ज़िंदा हूं.''
चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा
सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने चीफ जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी कर रही थी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बोबडे के अलावा दो महिला जज- जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी भी थीं। आरोप लगाने वाली महिला कमेटी के सामने पेश हुई थी, लेकिन बाद में मीडिया में बयान दिया था कि अगर उसे वकील ले जाने की इजाजत नही दी गई तो वह जांच में हिस्सा नहीं लेगी। महिला का कहना था कि मुझे यहां इंसाफ की उम्मीद कम दिखाई देती है।
जूनियर कोर्ट असिस्टेंट थी आरोप लगाने वाली महिला
सीजेआई गोगोई पर 35 साल की महिला ने यौनशोषण के आरोप लगाए थे। उसने एफिडेविट की कॉपी 22 जजों को भेजी थी। यह महिला 2018 में सीजेआई के आवास पर बतौर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट पदस्थ थी। बाद में उसे नौकरी से हटा दिया गया।
चंद्र शेखर जोशी ने प्रतिक्रिया दी, ''पांच साल अगर कुछ काम किया होता तो ये सब कहने की ज़रूरत न होती.''
उमेश चंद्र लिखते हैं, ''ऐसा हर शख़्स जो कभी राजीव गांधी से मिला होगा वो ये ज़रूर मानेगा कि राजीव एक कमाल की शख्सियत थे.''
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी के राजीव गांधी पर दिए बयान को सही ठहरा रहे हैं.
द ओल्ड मोंक नाम के यूज़र ने ट्वीट किया, ''सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है. राहुल गांधी को देर से समझ आई.''
अमर राजपूत ने लिखा, ''अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए 'चौकीदार चोर है' जैसी बात कर सकते हैं तो उन्हें अपने पिता को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर चुके थे.''
निखिल मिश्रा लिखते हैं, ''कुछ ग़लत नहीं बोला. राजीव गांधी का दामन साफ़ नहीं था. मौत न तो आपको महान बना सकती है और न ही आपके कर्मों पर पर्दा डाल सकती है.''
नरेश कुमार ने लिखा, ''मोदी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते. उन्होंने कहा है तो सही ही कहा होगा.''
मृणाली वर्मा लिखती हैं, ''मोदी ने जो कुछ भी कहा है. सही कहा है. कुछ भी ग़लत नहीं कहा.''
भूपेंद्र सिंह ने लिखा, ''मेरी देशवासियों से गुजारिश है कि पहले अच्छे से इतिहास की पढ़ाई कर लें. तब किसी को लेकर अपना कोई नज़रिया बनाएं.''
64 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत के बोफोर्स मामले में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राजीव गांधी पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाया.
राजीव गांधी की मौत के बाद वीपी सिंह वाले जनता दल मोर्चे के क़रीब तीन और उसके बाद वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के क़रीब पांच साल के शासन में इस मामले में ऐसा कुछ साबित नहीं हो पाया था.
वाजपेयी की सरकार के दौरान ही राजीव गांधी का नाम बोफोर्स की चार्जशीट से हटाया गया था.
अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले मोदी आज भले ही राजीव गांधी पर हमला कर रहे हैं. लेकिन इन दो दिवंगत नेताओं के बीच कैसे रिश्ते रहे थे, इसकी झलक आपको उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी में मिल सकती है.
किताब में वाजपेयी के एक इंटरव्यू के हवाले से इस बारे में जानकारी दी गई है.
वाजपेयी के मुताबिक़, 'जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्हें पता चला कि मुझे किडनी की दिक़्क़त है. एक दिन उन्होंने मुझे अपने दफ़्तर बुलाया और कहा कि वो मुझे संयुक्त राष्ट्र में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि मैं इस मौक़े का इस्तेमाल अपने इलाज के लिए करूंगा. मैं न्यूयॉर्क गया. ये एक वजह है, जिसके चलते आज मैं ज़िंदा हूं.''
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